कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का मौका दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की, जिससे कर्मचारियों को NPS खाते से ओपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प मिलेगा। विकल्प की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है।
केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते (DA) में 4% वृद्धि कर इसे 50% किया। पेंशनर्स का महंगाई राहत (DR) भी 4% बढ़ाकर 50% हुआ। 8 भत्तों में 25% वृद्धि की गई। शिव गोपाल मिश्रा ने 18 महीने के DA एरियर जारी करने की अपील की है।
केंद्र सरकार ने CPENGRAMS PORTAL और पेंशन अदालत की शुरुआत की है, जिससे पेंशनधारकों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। पेंशनभोगियों को लंबित पेंशन, ग्रेच्युटी, PPO और पारिवारिक पेंशन के मामलों में त्वरित राहत मिली है। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार 15 अगस्त को राज्य के 7 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही जुलाई-अगस्त 2023 के एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग से पहले DA Hike की बड़ी घोषणा, जानें सैलरी में कितना होगा इजाफा
छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने की मांग करते हुए जुलाई अंत तक की मोहलत दी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है।
जनवरी 2025 से लागू 2% DA बढ़ोतरी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। जानें इससे आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, और कैसे ये फैसला 8वें वेतन आयोग की राह तैयार कर रहा है – पूरा लेख पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे!
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों के लिए जल्द ही डीए और डीआर में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।
संसद में 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा फिर उठा, जिसमें सरकार से भुगतान न करने के कारण पूछे गए। वित्त राज्य मंत्री ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कारण बताया, जबकि कर्मचारी संघों और नेताओं ने जल्द भुगतान की मांग की।
कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को सरकार जारी नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लिया गया था। विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, लेकिन वित्तीय कारणों से इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया।
