
वन रैंक वन पेंशन-OROP योजना के तहत रक्षा मंत्रालय ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी पेंशन में संशोधन की घोषणा की है, जिसका लाभ देश के लाखों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा। यह संशोधन “OROP-3” के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समान रैंक और सेवा अवधि वाले सभी रक्षा पेंशनभोगियों को समान पेंशन मिल सके। यह कदम वर्षों से चली आ रही मांगों और न्यायोचित वेतनमान की दिशा में एक निर्णायक प्रयास माना जा रहा है।
🪖 रैंक वाइज पेंशन में वृद्धि (OROP-3)
नीचे कुछ प्रमुख रैंकों के लिए पेंशन में हुई वृद्धि का सारांश दिया गया है:
रैंक | पूर्व पेंशन (₹) | संशोधित पेंशन (₹) | अनुमानित वृद्धि (₹) |
---|---|---|---|
सिपाही | 17,699 | 19,726 | 2,027 |
नायक | 18,427 | 21,101 | 2,674 |
हवलदार | 20,066 | 21,782 | 1,716 |
नायब सूबेदार | 24,232 | 26,800 | 2,568 |
सूबेदार मेजर | 33,526 | 37,600 | 4,074 |
मेजर | 61,205 | 68,550 | 7,345 |
लेफ्टिनेंट कर्नल | 84,330 | 95,400 | 11,070 |
कर्नल | 92,855 | 1,03,700 | 10,845 |
ब्रिगेडियर | 96,555 | 1,08,800 | 12,245 |
मेजर जनरल | 99,621 | 1,09,100 | 9,479 |
लेफ्टिनेंट जनरल | 1,01,515 | 1,12,050 | 10,535 |
संशोधित पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया और मानक
पेंशन की गणना 2023 में सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर की गई है, जिससे सभी समान रैंक और सेवा अवधि वालों को एकसमान लाभ मिल सके। यदि किसी पेंशनभोगी की मौजूदा पेंशन संशोधित राशि से अधिक है, तो उसे कम नहीं किया जाएगा; उनकी मौजूदा उच्च पेंशन ही बरकरार रहेगी। यह विशेष प्रावधान पेंशनभोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
पात्रता और अपात्रता का विवरण
इस योजना के अंतर्गत वे सभी रक्षा पेंशनभोगी पात्र हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2024 से पहले सेवानिवृत्ति ली है। हालांकि, जो पेंशनभोगी 1 जुलाई 2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) या प्री-मैच्योर रिटायरमेंट के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं, वे इस संशोधन के लाभ से वंचित रहेंगे।
विशेष श्रेणियों के लिए संशोधन
न केवल सामान्य सेवा पेंशन बल्कि परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन और युद्ध चोट पेंशन के विभिन्न घटकों में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सेवा तत्व और विकलांगता तत्व दोनों में बढ़ोतरी की गई है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को भी अतिरिक्त पेंशन लाभ मिलेगा, जो या तो 1 जुलाई 2024 से या फिर उनके 80 वर्ष पूरे करने की तिथि से प्रभावी होगा — जो भी बाद में हो।