OPS: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार (25 जून) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमे कई जरूरी प्रस्तावों के साथ पुराने पेंशन योजना का लाभ लेने को लेकर दिए गए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें जहां एक तरफ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढोतरी का ऐलान किया है, तो वहीं 30 जून से 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों के लिए नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा देने का भी ऐलान किया है।
पुरानी पेंशन हुई बहाल
मंगलवार को हुई बैठक के बाद राज्य के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया की उत्तर प्रदेश में 28 मार्च, 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन जारी हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है। बता दें राज्य में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं योगी सरकार के मुताबिक जिन नौकरियों या भर्तियों का विज्ञापन 28 मार्च, 2005 के पहले जारी किया गया था, उन चयनित कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया जाएगा।
भले ही उन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग बाद में हुई हो लेकिन अब ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा दिया जाएगा, हालांकि विभिन्न कोर्टों के माध्यम से यह फैसला पहले भी दिया गया था, जिसे अब तक योगी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्मचारियों के हित में फैसला लेना सरकार की प्राथमिकता बन गया है।
इन कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का फायदा
योगी सरकार ने ऐसे कर्मचारी जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे लेकिन उन्हें 1 जुलाई/ एक जनवरी तक इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता है, उनके हित में फैसला लेते हुए एक बड़ा तोहफा दिया है। इससे 1 जनवरी, 2006 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त इंक्रीमेट का फायदा दिया जाएगा, यह लाभ न केवल पेंशन के लिए बल्कि ग्रेच्युटी के लिए भी दिया जाएगा।
पेंशनधारकों की पेंशन रिवाइज करने के आदेश
बता दें बैठक में योगी सरकार ने पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया है की यदि कर्मचारी या पेंशनभोगी ने भाग 3 में पारिवारिक पेंशनभोगी का विवरण दे दिया है तो फिर से कुटुंब पेंशनभोगी से भाग 3 मंगवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह फैसला भी लिया गया है की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कई पेंशनभोगियों की पेंशन रिवाइज नहीं की गई है, तो उनकी पेंशन को रिवाइज करने और उनके पीपीओ को जारी करने के आदेश भी सरकार द्वारा दिए गए हैं।
