सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब पेंशन को लेकर नए विचार कर रही है और कर्मचारियों को पेंशन का 50% गारंटीड देने की योजना बना रही है। यह खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए अहम हो सकती है जो अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में पैसे बचा रहे हैं।
राज्यों ने बहाल की OPS, केंद्र सरकार की स्थिति
कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांगों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। हालाँकि, केंद्र सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बहाल करने से मना कर दिया है। इसके बावजूद, कई केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन इसे वापस लाने की मांग कर रहे हैं।
सरकार की नई योजना और वित्त सचिव की समिति
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति इस मुद्दे पर विचार कर रही है। समिति की जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनकी पेंशन का कम से कम 50% गारंटीड मिले। मौजूदा पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान बचाए गए पैसों के आधार पर पेंशन मिलती है, लेकिन इसमें कोई निश्चितता नहीं होती कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी।
समिति ने दूसरे देशों की पेंशन योजनाओं और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलावों का अध्ययन किया है। समिति ने पाया कि सरकार पेंशन का 40-45% गारंटी दे सकती है, लेकिन 25-30 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए, सरकार अब कर्मचारियों की चिंताओं को कम करने में मदद करने के लिए 50% गारंटी पर विचार कर रही है।
सरकार का नया प्रस्ताव: पेंशन के लिए विशेष बचत खाता
सरकार नई योजना के तहत एक विशेष बचत खाता बनाने पर भी विचार कर रही है। यह खाता सरकार के उन कर्मचारियों के लिए होगा जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जरूरत महसूस करेंगे, लेकिन जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा। सरकार हर साल इस खाते में पेंशन के लिए आवश्यक राशि जमा करेगी। यह योजना निजी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड के लिए बनाए गए बचत खातों के समान होगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिले, भले ही उनके एनपीएस खाते में पर्याप्त राशि न हो। हर साल सरकार इस खाते की जांच करेगी और तय करेगी कि कितने पैसे की जरूरत है।
नई पेंशन योजना के फायदे
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जो कर्मचारी 25-30 साल तक सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें NPS के तहत वैसा ही पैसा मिल रहा है, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलता था। हालाँकि, वे कर्मचारी जो 20 साल या उससे कम समय तक काम करने के बाद NPS छोड़ चुके हैं, उन्हें कम पेंशन मिलने की शिकायत है।
नई योजना से उन कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा, जो लंबे समय तक काम करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। इस योजना से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी पेंशन की चिंता न हो।
पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग अब केंद्र सरकार के विचार में है। सरकार नए विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन का कम से कम 50% गारंटीड मिलना शामिल है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हालांकि, अभी तक OPS को पूरी तरह से बहाल करने पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की नई योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, और आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।
