नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी वृद्धि करने की योजना बना रही है। इस नई योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी।
पैनल का गठन किया था 2023 में
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का उद्देश्य बिना पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) पर लौटे सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीकों को सुझाना था। यह फैसला तब लिया गया जब कई राज्यों ने NPS को छोड़कर OPS पर वापस लौटना शुरू कर दिया था।
आंध्र प्रदेश के पेंशन मॉडल APGPS का जिक्र
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पैनल ने मई महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (APGPS) अधिनियम, 2023 का प्रभाव देखा जा सकता है। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिश्रित मॉडल कहा जा सकता है।
आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है, जिसमें महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) भी शामिल होती है। मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को गारंटी राशि का 60 प्रतिशत मासिक पेंशन की गारंटी भी दी जाती है।
NPS के नए प्रस्ताव का विश्लेषण
नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी। इस गारंटीशुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा। इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। ये वे कर्मचारी होंगे, जो 2004 से NPS में रजिस्टर्ड हैं।
मोदी सरकार का यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। NPS के तहत पेंशन में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें भविष्य में अधिक स्थिरता मिलेगी।
आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर विकसित इस नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली के लाभ मिलेंगे। यह योजना न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगी।
