सरकारी कर्मचारी को Leave Travel Concession यानी LTC स्कीम के तहत वह लाभ मिलता है, जो उसे कार्यभार से राहत के साथ-साथ अपने परिवार के साथ समय बिताने और भारत की यात्रा करने का मौका देता है। यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय रूप से यात्रा के लिए प्रेरित करना है। इसके अंतर्गत न केवल घरेलू यात्रा की सुविधा दी जाती है, बल्कि यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति भी सुनिश्चित की जाती है।
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LTC से जुड़े मुख्य फायदे
LTC स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंतर्गत कर्मचारी को अपने गृह नगर या भारत के किसी भी हिस्से की यात्रा करने पर किराया (fare) वापस मिलता है। साथ ही यह सुविधा परिवार के सदस्यों पर भी लागू होती है, जिससे पूरा परिवार एक साथ यात्रा कर सकता है। इस स्कीम में अवकाश के दौरान वेतन में कटौती नहीं होती, जिससे यात्रा का आनंद बिना आर्थिक चिंता के लिया जा सकता है।
स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव
हाल ही में केंद्र सरकार ने LTC स्कीम के तहत यात्रा करने वाले कर्मचारियों को और अधिक विकल्प देने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी वंदे भारत (Vande Bharat), तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) और हमसफर एक्सप्रेस (Humsafar Express) जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी यात्रा कर सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल राजधानी (Rajdhani), शताब्दी (Shatabdi) और दुरंतो (Duronto) ट्रेनों तक सीमित थी। इस विस्तार से कर्मचारियों को अब कुल 385 ट्रेनों में यात्रा की छूट मिल गई है, जिनमें से 136 वंदे भारत, 97 हमसफर और 8 तेजस ट्रेनों को शामिल किया गया है।
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वेतन स्तर अनुसार निर्धारित होती है यात्रा श्रेणी
सरकारी कर्मचारियों को LTC के तहत किस क्लास में यात्रा करनी है, यह उनके पे लेवल पर निर्भर करता है। लेवल 11 या उससे नीचे के कर्मचारियों को चेयर कार (Chair Car) में यात्रा करने की अनुमति है, जबकि लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारियों को एग्जीक्यूटिव चेयर कार (Executive Chair Car) में यात्रा की अनुमति दी जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कर्मचारी को उसके ग्रेड के अनुसार सुविधा मिले और कोई असमानता न हो।
स्कीम में ब्लॉक ईयर व्यवस्था कैसे काम करती है
LTC का लाभ ब्लॉक ईयर के आधार पर दिया जाता है, जो दो प्रकार का होता है। पहला है दो साल का ब्लॉक जो केवल होम टाउन यात्रा के लिए होता है और दूसरा चार साल का ब्लॉक, जिसके अंतर्गत भारत में कहीं भी यात्रा की अनुमति होती है। वर्तमान में 2022 से 2025 का चार वर्षीय ब्लॉक चल रहा है। कर्मचारी को निर्धारित अवधि में यात्रा करके दावा प्रस्तुत करना होता है।
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