केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी अगले वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, हालांकि अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे इसके आने की संभावनाएं कम लग रही हैं। लेकिन मोदी सरकार इस बार नए वेतन आयोग की जगह सीधे कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की योजना तैयार कर रही है।
ऐसे में कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक वेतन (7th Pay Commission Salary) में सरकार कितनी बढ़ोतरी करने वाली हैं, इससे किन्हें लाभ दिया जाएगा और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की क्या आवश्यकता है, चलिए जानते हैं इसकी सम्पूर्ण जानकारी।
किन्हें मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ
सूत्रों की माने तो बेसिक सैलरी को लेकर वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना पर काम कर रहा है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये पर फिक्स है जो न्यूनतम वेतन लेवल एक कर्मचारियों के लिए है, ऐसे में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से स्तर एक के कर्मचारियों पर लागू होती है, हालांकि इस बढ़ोतरी से अलग-अलग पे बैंड और लेवल के कर्मचारियों के वेतन भी इसी अनुपात में वृद्धि की संभावना है।
21,000 रूपये तक बढ़ सकती है बेसिक सैलरी
सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 में कर्मचारियों को सबसे कम सैलरी हाइक मिला था। जबकि स्टाफ साइड की और से न्यूनतम वेतन 26,000 रूपये प्रतिमाह करने की मांग की गई थी, जिसे सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समायोजन कारक को 2.57 गुना रखा गया है। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई है।
वहीं चर्चा हैं की समायोजन कारक को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है, जिसका मतलब है की न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 21,000 रूपये तक हो सकता है। यानी यह बढ़ोतरी लगभग 3000 रूपये तक ही हो सकती है, इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 रूपये हो जाएगा।
क्यों जरूरी है न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी में बढ़ोतरी इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में समय के साथ बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हुई है, ऐसे में यदि उनके वेतन में बढ़ोतरी होती है तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा वेतन में वृद्धि होने से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा साथ ही उनके जीवन स्तर में बदलाव हो सकेगा और वह अपनी दैनिक जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी कर सकेंगे।
कब तक हो सकती है घोषणा?
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें बनी हुई हैं और वह सरकार से उनकी आय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, हालांकि बेसिक सैलरी में वृद्धि से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि बढ़ती महंगाई में उनका मनोबल भी बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार की और से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है की सरकार जल्द ही इसपर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है, साथ ही यह भी संभावना है की यह घोषणा केंद्रीय बजट 2024 के बाद की जाए।
