
EPS Pension Hike 2025 को लेकर लंबे समय से पेंशनर्स की मांग रही है कि उन्हें वर्तमान ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन से राहत मिलनी चाहिए। EPFO और श्रम मंत्रालय ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। संसद की स्थायी समिति की सिफारिश पर Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत पेंशन की समीक्षा हेतु एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे वर्ष 2025 के अंत तक पूरा किया जाना है।
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EPS पेंशनर्स की वर्षों पुरानी मांग और सरकार की प्रतिक्रिया
EPS-95 योजना के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशनर्स ने लंबे समय से यह मांग की है कि उन्हें ₹7,500 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन दी जाए, साथ ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) भी शामिल किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आश्वासन दिया था कि सरकार EPS पेंशनर्स की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और इस पर विचार किया जा रहा है। यह संकेत करता है कि आगामी यूनियन बजट 2025 में कुछ ठोस घोषणाएं हो सकती हैं।
सरकार के प्रस्ताव और संभावित संशोधन
हाल ही में सामने आए सूत्रों के अनुसार, सरकार ₹3,000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन पर विचार कर रही है। हालांकि EPS-95 नेशनल अगिटेशन कमिटी ने इस प्रस्ताव को नाकाफी बताया है और ₹7,500 प्रतिमाह के साथ DA की पुरजोर मांग दोहराई है। सरकार द्वारा गठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर औपचारिक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
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तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व
पेंशन योजना के व्यापक मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष से निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे EPS के वित्तीय ढांचे, स्थिरता और पेंशन वृद्धि की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जाएगा। संसद की समिति ने स्पष्ट कहा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि वर्ष 2025 के बजट में आवश्यक संशोधन हो सकें।
पेंशनर्स की उम्मीदें और आने वाला बजट 2025
पेंशनर्स की नजरें अब यूनियन बजट 2025 पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि चुनाव पूर्व यह बजट सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे लाखों बुजुर्ग लाभान्वित हो सकते हैं। बजट में EPS पेंशन वृद्धि की घोषणा सरकार की लोकप्रियता को भी बल दे सकती है। पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षों पुरानी उनकी मांग अब वास्तविकता में बदलेगी।
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