OPS Update: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांग पर ध्यान देते हुए, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रक्रिया में, नई पेंशन योजना (NPS) की कमियों को दूर करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता टी.वी. सोमनाथन ने की है।
कमेटी का गठन और उद्देश्य
23 मार्च, 2023 को गठित इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य NPS में सुधार करना और पुरानी पेंशन योजना की संभावनाओं का आकलन करना है। कर्मचारी संगठनों के दबाव के बाद इस कमेटी ने एक वर्ष से अधिक समय बाद अपनी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी की है।
कमेटी की रिपोर्ट और प्रस्ताव
वित्त मंत्रालय के अनुसार, कमेटी ने कर्मचारियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव को बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है, और इससे पहले कर्मचारी यूनियनों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
हालांकि, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ सहित कई संगठनों ने NPS में किसी भी संशोधन को खारिज कर दिया है, उनका कहना है कि उन्हें केवल पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। यह संगठन NPS को समाप्त करने और CCS नियम 1972 के तहत पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना की बैठक का किया बहिष्कार
वित्त मंत्रालय द्वारा नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक का अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने बहिष्कार किया। संगठन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनकी एकमात्र मांग गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली है, और वे नई पेंशन योजना (NPS) में किसी भी सुधार को स्वीकार नहीं करेंगे।
यह बैठक ऐसे समय में हुई जब केंद्र और राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारियों ने NPS को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग की है।
हालांकि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की दिशा में यह प्रगति कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और इससे उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है। कमेटी की रिपोर्ट और सरकार की आगामी नीतियां कर्मचारियों के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं।
