EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए सरकार से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme – EPS) के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 प्रति माह निर्धारित है, जो आज के महंगाई स्तर को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है। पेंशनभोगियों के संगठन, EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (National Agitation Committee – NAC), ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) जोड़ने की मांग की है।
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मनसुख मंडाविया का बड़ा बयान
हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस मुद्दे पर बयान दिया कि सरकार EPS-95 पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार कर रही है और इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग रखी।
सरकार की कार्ययोजना
सरकार ने संकेत दिए हैं कि EPS-95 पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से यह भी मांग की है कि पेंशन में महंगाई भत्ता (DA) जोड़ा जाए ताकि इसे समय-समय पर बढ़ाया जा सके। इससे देशभर के लाखों EPS-95 पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।
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EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए संभावित लाभ
सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन लाखों पेंशनभोगियों को राहत देना है, जो मौजूदा समय में कम पेंशन राशि के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करने की खबर से EPS-95 पेंशनभोगियों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में उन्हें अधिक पेंशन मिल सकती है। हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान कब तक होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है।
वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय की चर्चा
EPS-95 पेंशन योजना को लेकर वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच लगातार चर्चा चल रही है। सरकार ने इस विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है, जो यह देखेगी कि पेंशन में वृद्धि कितनी व्यवहारिक होगी और इससे सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन पेंशनभोगियों का मानना है कि यह कदम जरूरी है।
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