कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उच्च पेंशन (Higher Pension) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे निजी क्षेत्र (Private Sector) के कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। EPFO के इस नए निर्णय से उन कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, जिन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 4 नवंबर 2022 के आदेश के बाद EPFO ने कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन (Actual Salary) के आधार पर उच्च पेंशन का लाभ लेने का अवसर दिया था। इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए लगभग 17.49 लाख कर्मचारियों ने आवेदन किया था।
हालांकि, EPFO के हालिया फैसले के तहत उच्च पेंशन योजना के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme – EPS 95) के तहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा, जिन्होंने समय सीमा के भीतर आवेदन किया और जिनका वेतन और योगदान निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
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उच्च पेंशन के लिए बदले नियम
EPFO ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी उच्च पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपने वेतन का 8.33% पेंशन योजना में योगदान करना होगा। इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। लेकिन इसका सीधा असर उनकी वर्तमान इन-हैंड सैलरी (In-Hand Salary) पर भी पड़ेगा।
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, EPFO ने अब तक 21,885 पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Orders) जारी किए हैं, जबकि 1.65 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं।
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किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?
हालांकि EPFO का यह कदम कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, लेकिन इसके कारण कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। कई कर्मचारियों को उनके वेतन की कटौती को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि पेंशन में अधिक योगदान करने से उनकी वर्तमान आय प्रभावित होगी। साथ ही, उच्च पेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
इसके अलावा, EPFO के डिजिटल पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं (Employers) को असुविधा हो सकती है।
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