मंगलवार को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवा कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इस बजट के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए सरकार ने एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसमें केंद्र सरकार उनके ईपीएफओ (EPFO) खाते में 15,000 रुपये जमा करेगी। यह राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिससे युवाओं को उनके करियर की शुरुआत में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी।
बजट की मुख्य बातें
- आर्थिक सहायता की पहल: वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को एक महीने का वेतन दिया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उत्पादक बनने से पहले लर्निंग के दौर में मदद करना है।
- संगठित क्षेत्र के लिए लाभकारी: यह योजना विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में नौकरी शुरू करने वाले युवाओं के लिए बनाई गई है। इस सहायता से कर्मचारी और कंपनी दोनों को लाभ होगा।
- सरकार की प्राथमिकताएं: बजट भाषण में वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की नौ प्राथमिकताओं पर जोर दिया, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और रोजगार प्रमुख थे। इस घोषणा के तहत युवाओं के लिए आर्थिक मदद और प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है।
सहायता के लिए नियम और शर्तें
- EPFO पंजीकरण अनिवार्य: सरकार की आर्थिक सहायता उन युवाओं को मिलेगी जो ईपीएफओ में पंजीकृत होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे।
- तीन किस्तों में राशि का वितरण: पहली नौकरी पर सरकार की तरफ से 15,000 रुपये की राशि EPFO अकाउंट में जमा की जाएगी। यह राशि उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनका वेतन प्रतिमाह एक लाख रुपये से कम होगा। सभी सेक्टर्स में यह लाभ लागू होगा और रकम तीन किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दी जाएगी।
- नौकरी छोड़ने पर राशि की वापसी: इस स्कीम की अवधि दो साल है। पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त के लिए उम्मीदवार को फाइनेंशियल एजुकेशन का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। यदि कर्मचारी एक साल से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे प्राप्त राशि वापस करनी होगी।
योजना का महत्व
यह योजना न केवल युवाओं को उनके करियर की शुरुआत में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि इससे उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनने में भी सहायता मिलेगी। इस योजना से भारतीय युवाओं के लिए नौकरी की शुरुआती चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी और इसका दीर्घकालिक प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा। यह पहल न केवल युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देगी।
निष्कर्ष
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट युवा कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है, जिससे उन्हें करियर की शुरुआत में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल न केवल युवाओं के लिए बल्कि पूरे संगठित क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो देश की आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध होगा।
वित मंत्री जी ने बजट में ई पी एस 95 के पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि हेतु कोई भी घोषणा न करने से पेंशनर्स का आक्रोश चरम सीमा पर है।31जुलाई को जंतर मंतर पर लाखों पेंशनर्स धरना देंगे और सरकार को चेताएंगे कि इसी मानसून सत्र में हमारी पेंशन और चारों मांगे पूर्ण की जाए जिसमें सभी देश के सांसद अपना समर्थन देकर ध्वनिमत से पारित कराएंगे।