EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) जल्द ही EPS-95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर सकता है। मौजूदा समय में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 है, लेकिन सरकार इसे ₹7,500 करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे लाखों पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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पेंशनभोगियों की बढ़ी उम्मीदें
EPS-95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से पेंशनर्स संघर्ष कर रहे थे। पेंशनभोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उनकी पेंशन बढ़ाने की मांग रखी। इसके जवाब में सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। इस संभावित बढ़ोतरी से करीब 78 लाख EPS-95 पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।
EPFO के नए नियम और CPPS
EPFO ने पेंशनभोगियों के लिए एक नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) की घोषणा की है। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जिससे पेंशनभोगी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इससे पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
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बढ़ेगी पेंशन, लेकिन कब?
EPS-95 पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव अभी चर्चा के स्तर पर है और इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। सरकार और EPFO इस प्रस्ताव की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
सरकार की रणनीति और वित्तीय भार
सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए संभावित वित्तीय प्रभावों का अध्ययन कर रही है। अगर पेंशन ₹7,500 तक बढ़ाई जाती है, तो सरकार को इस योजना के तहत करोड़ों रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें EPFO के कोष और अन्य वित्तीय संसाधनों को उपयोग में लाने की योजना शामिल हो सकती है।
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