वित्त मंत्रालय ने EPS पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज, जाने पूरी खबर

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सूचित किया गया। EPS, 1995 के तहत, वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।

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Written by Rohit Kumar

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वित्त मंत्रालय ने EPS पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज, जाने पूरी खबर

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव था। रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय शनिवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक के दौरान सूचित किया गया।

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इस प्रस्ताव का उद्देश्य न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह करना था, जो एक सरकारी-नियुक्त निगरानी समिति की सिफारिशों के आधार पर था। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

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EPS के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन

1 सितंबर 2014 से, सरकार EPS, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है। यह योजना एक ‘परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में संचालित होती है, जो नियोक्ताओं से 8.33% वेतन का योगदान और केंद्रीय सरकार से 1.16% वेतन तक का योगदान, अधिकतम ₹15,000 प्रति माह, से वित्तपोषित होती है।

पेंशनभोगियों के आंकड़े

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वार्षिक रिपोर्ट FY23 के अनुसार, EPS के तहत कुल 7.55 मिलियन पेंशनभोगी हैं। इनमें से 3.64 मिलियन पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह तक की पेंशन मिलती है, 1.17 मिलियन को ₹1,001 से ₹1,500 के बीच की पेंशन मिलती है, और लगभग 868,000 को ₹1,501 से ₹2,000 के बीच की पेंशन मिलती है। केवल 26,769 पेंशनभोगियों को ₹5,000 प्रति माह से अधिक की राशि प्राप्त होती है।

संसदीय स्थायी समिति का निर्देश

मार्च 2022 में, संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर पर्याप्त बजटीय समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे वर्तमान ₹1,000 मासिक पेंशन की अपर्याप्तता को उजागर किया गया।

EPF के लिए ब्याज दर में वृद्धि

संबंधित खबरों में, श्रम मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर ब्याज दर 8.25% करने की घोषणा की, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। यह निर्णय EPFO के CBT की 235वीं बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। प्रस्तावित ब्याज दर को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद इसे EPF ग्राहकों के खातों में जमा किया जाएगा।

यह पिछले तीन वर्षों में EPF ग्राहकों के लिए सबसे अधिक ब्याज दर है, जिसमें 2019-20 में 8.5%, 2021-22 में 8.1% और 2022-23 में 8.15% की दर थी। EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किए जाने से पेंशनभोगियों के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करने में जारी चुनौतियां उजागर होती हैं। इस बीच, EPF की ब्याज दर में वृद्धि योगदानकर्ताओं के लिए कुछ राहत प्रदान करती है।

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78 thoughts on “वित्त मंत्रालय ने EPS पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज, जाने पूरी खबर”

  7. Eps echhe pension edithe vundo State government samshkma old age pension kante kuda thakkuvaga vundatam chala badhakar amyna vishayam. Eps echhe pension kanisam medicine kaina saripadatamledu .kabatti central government Ku retired ina vaari patla amyna chithha shuddi vunte higher pension amalu chese nirupinchuko ali supreme court higher pension evvalali order echhi one year Aina eppati varaku andaka povatam manan ennukunna government davurbhagaym..

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  9. आप से यही आशा भी थी कि आप ऐसा ही कुछ करेंगीं jo eps95 pensioners के हित में न हो l आप जब अपने यानी सांसदों का विधायकों के वेतन पेंशन वृद्धि करती है तो कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन वृद्धि से कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है बस eps95 pensioners की न्यूनतम पेंशन जो 1000 रुपये को बढ़ाने में सारे वित्तीय संकट आ जाते हैं l आने वाले समय में आप eps95 pensioners ki बद्दुआयौ का असर भी देखियेगा l

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  10. This is very bad. Why govt. Giving higher pension and d.a. to govt. Employees. As per Indian law all equal. And pvt. Employees are giving more contribution than govt. Employees. Pvt. Enterprise and pvt. Employees are paying mostly tax. But govt. Employees and m.p.m.l.a are getting higher pension. It is not fair. Pvt. Employees must be united and raise voice against this . Pvt. Employees are 1000 times more than govt. Employees.

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  12. निर्मला ज़ी निर्मल बनो. ऐसी बातें मोदी सरकार कोई शोभा नहीं देती. हम बीजेपी के सदस्य शुरू से हिभैं. हमारी पुकार ति सुन लौ.

    बहुत से लोगो कोई दो दो तीन तीन पेंशन मिल रही हैँ.

    उनको भी एक ही दो..
    और हमारी मांग पूरी करो.

    प्रार्थना है… स्वीकार करे.

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  14. Finance Ministerji,
    Jo Pension aap EPS Pensioners ko de rahey ho woh to unhin ke Paise ka interest hai. Sabhi EPS Pensioners Sr. Citizens ki catagory mein aatey hain unhen aap budhapa Pension bhi nahin dete kyunki woh EPS ki pension lete hai. Woh to unke apne paise ka interest milta hai.Govt unhen kya de rahi hai woh iss desh ke nagrik nahin hain kya. Kisan anaj peda karta hai woh uska kaam hai. Bina munafa ke woh apna maal nahin bechta. Ek trah se woh ek buisbessman hai jo apna product bech kar paise kamata hai. Ussey 6000 diya ja sakta hai. Buisnessman ko bhi riyayten di jati hain leaders log apni salary or bhattey jab chahtey hain badha lete hain. Jitni baar election jeettey hain pension ke haqdaar ho jatey hain. Par EPS Pensioners ko aap kya de rahe ho. Kam se kam sr. Citizen ki pension to do jo ki unka haq hai.Abhi kuch seats kam reh gayi hain aisa na ho ki aane wale time mein sarkar hi na aaye. Ye mujhey bahut dukh ke saath kehna pad raha hai kyunki mein BJP ka kattar samarthk tha aaj tak kisi doosri party ko vote nahi kiya par ab vote se pehle sochna padega. Sabhi EPS pensioner pls soch samajh kar vote karen . “Jo hamara kaam karega Hamara vote ussiko”.

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  19. हम पेंशनरों की नाराज़गी का असर इस लोकसभा चुनावों में मोदी जी ने देख लिया। समझ में नहीं आता कि सांसदों, विधायकों की पेंशन बढ़ाने में वित्त मंत्रालय को कोई वित्तीय संकट नज़र नहीं आता। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के डी.ए. बढ़ाने में भी कोई संकट नहीं आता तो फिर सारा संकट EPS-95 की पेंशन बढ़ाने में ही आता है? सरकार की नीयत और ईमानदारी संदेह के घेरे में है।

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  20. नेताओं की पैनसने आम पब्लिक के खून पसीने की कमाई है , आज नेता लोगो के मनमाने ढंग से देश की गरीब जनता का एक कामगार का शोषण है।इस नेताओं की पैंसन भी एक हजार होना चाहिए। ईपीएफओ के तहत आने वाले सभी कामगारों को चाहिए कि वे इलेक्शन में ऐसी सरकार को बोट न डालें,नोटा बटन दबाकर अपना परिचय दे। यह सरकारें कामगार विरोधी है। जितना घोटाले ईपीएफओ में उतना घोटाले कहीं नहीं है। सरकार को कामगारों के बारे में सोचना चाहिए। राहुल गांधी को अवगत कराया जायेगा।इस कामगारों की पैसन की समस्या के बारे में।जय हिन्द सत्यमेव जयते। बंदे मातरम

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  22. Very good Modi Ji. Well done. IT is well known Mr.Modi can lost his Goverment,he will die but never increase a single Pie in the eps pension.No problem God knows all and also provide results. Now in Loksabha election BJP screened upto 240 and forthcoming state elections will provide you also results of your sin as your hate towards pensionerd and in future you will get one assured from two results,which are either you will lose your Govt in mid term or you will get only 40 Seats in Loksabha election 2029. It is a Curse of pain hearted old and helpless eps Pensioners. Definately it will happen , you can note the words of this curse.

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  24. आदरणीय श्रीमान मोदीजी साहेब
    पंतप्रधान,भारत सरकार,नवी दिल्ली…

    महोदय,
    ईपीएस पेन्शन में सुकून से बात सुहृदयतासे निर्णय लेना, इसीलिए लोकसभा का दायित्व बनता है..
    आपके लोकसभा में वयोवृद्ध नेतागण है ,वे अच्छी तरह जाणते है की, हम ईपीएस पेन्शनधारी कितने आयु के हो गये है… जिसीने आपको कई दफा़ सांसद चुनें है .. यदि आपकी पेन्शन भत्ता तनखा बढ रहा है ,तो ईपीएस पेन्शन में बढोत्री होना चाहिए…अगर आप सभीयोंकी चर्चा इसी तहत एकमत से नहीं हो जाती है,तो आपका ध्यानाकर्षण होना चाहिए और इन्सानियत रूहानियत के संग संग चले तो हम सब बुजुर्ग वयस्कर लोग आपकी धन्यता मानेंगे ..देखिए उचित अनुचित निर्णय में हाथ बंटाये .. पेन्शन वृध्दी होना ये आशिर्वाद बहोत बढियां आपके लिये शुकर शुकराना है…

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  25. प्राइवेट, एन जी ओ स्वायत शासी निकाय और निगम इत्यादि ही कठिन परिश्रम द्वारा सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन करते हैं , देश की प्रगति के संवाहक हैं !
    किंतु बड़े ही खेद की बात है की उन्हें जीवन निर्वाह लायक भत्ता देने में भी आनाकानी करने वाले शर्म नही करते!!
    क्या यह सचमुच का भारत है ???

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  26. आदरणीय श्रीमान मोदीजी साहेब
    पंतप्रधान,भारत सरकार,नवी दिल्ली…

    महोदय,
    ईपीएस पेन्शन में सुकून से बात सुहृदयतासे निर्णय लेना, इसीलिए लोकसभा का दायित्व बनता है..
    आपके लोकसभा में वयोवृद्ध नेतागण है ,वे अच्छी तरह जाणते है की, हम ईपीएस पेन्शनधारी कितने आयु के हो गये है… जिसीने आपको कई दफा़ सांसद चुनें है .. यदि आपकी पेन्शन भत्ता तनखा बढ रहा है ,तो ईपीएस पेन्शन में बढोत्री होना चाहिए…अगर आप सभीयोंकी चर्चा इसी तहत एकमत से नहीं हो जाती है,तो आपका ध्यानाकर्षण होना चाहिए और इन्सानियत रूहानियत के संग संग चले तो हम सब बुजुर्ग वयस्कर लोग आपकी धन्यता मानेंगे ..देखिए उचित अनुचित निर्णय में हाथ बंटाये .. पेन्शन वृध्दी होना ये आशिर्वाद बहोत बढियां आपके लिये शुकर शुकराना है… ये मॅसेज सरकार के लिये हैं वो पहुंचाना आपका भी दायित्व बनता है.

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  27. हमेशा से ही भाजपा eps के खिलाफ निर्णय इसलीये ले रही की काँग्रेस के वोट है पारंपरिक भाजपा को सभी वर्ग उनके गुलाम बनाना है काँग्रेस जैसे सन्मान की नौकरी नाही देनी. भाजपा को इस्का झटका मिलेगा

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  28. ALL EXCERSIZE FOR INCREASING PENSION BY BOARD OF EPFO TRUSTEES LABOUR MINISTRY FINANCE MINISTRY NOT TO TAKE POSITIVE RESPONSE WHETEAS GOVT EMPLOYYES ELECTED MLA OR ANY PARLIAMENT LEVEL OR STATE LEVEL THEY GOT HIGHER PENSION EVEN FIVE YEARS IN GOVT SERVICE NOT ONLY OTHER BENEFITS TOO WHEREAS EPFO PVT COMPANIES EMPLOUEES GOT ONLY RS.1000 MINIMUM SND MAXIMUM RS.3500 RATELY GET PENSION ABOVE RS 3500
    MYSELF CASE RECEIVE PENSION ONLY RS.758 ACCORDING CURRENT AGE 72 YEARS RUNNING DOB 20031952. NOT ONLY INITIAL STAGE PENSION ONLY RS.380
    I THINK BJP GOVT NOT INTERESTED MIDDLE CLASS PENSION INCREASE.
    GOVT EMPLOYYES STRENGTH IS LOW COMPARE TO EPFO EMPLOYYES ALL OVER INDIA.
    IF THIS TYPE OF ATTITUDE CONTINUE BY BJP GOVT THEY WILL SUFFER NEXT ELECTION IN THE YEAR 2029 MAY BE ?
    HOPE NIRMALA FINANCE MINISTER RE CONSIDER CASE IF CONTINUE NEXT 2029 ELECTION OTHETWISE FAITH OF EPFO EMPLOYYES AND OTHER MIDDLE CLASS PEOPLE THROW OUT BJP IN 2029 ELECTION OR IF INTERIUM ELECTION ARISE ALL BJP LEADER SUFFER WHICH PLEASE NOTE.
    BHARAT MEHTA
    AHMEDABAD

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  29. ईपीएस 1995 के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों के हिस्से की जो राशी ईपीएफओ के पास जमा है वह राशी उन्हें वापस लौटा दी जाए। इस राशी का बैंक ब्याज, वर्तमान में मिल रही पैंशन से ज्यादा होगा। पैंशन की बढोतरी तो एक मृगतृष्णा बन कर रह गई है । ना सरकार व ना ही माननीय न्यायालय इस पक्ष में है। जिन लोगों ने 60 वर्ष की अवस्था तक सरकार का कार्य किया उनको पैंशन क्यों मिले क्योंकि उनको तो वेतन व अन्य सभी लाभ सेवाकाल के दौरान मिलते रहे। ये पैंशन तो उन लोगों के लिए है जो केवल सेवा भाव से, केवल पांच साल सेवा हेतु , आते है और अगर फिर से पांच साल का मौका मिला तो फिर अलग से अतिरिक्त पैंशन देनी होगी । इसलिए उन सेवादारों के लिए पैसा बचा कर रखना अति आवश्यक है । क्योंकि अगर सेवादार नाराज हो गए तो देश के नागरिकों की सेवा कौन करेगा । अत जो छोटी सी राशि कर्मचारियों के नाम से ईपीएफओ के पास जमा है वह दिलवाकर बुढे कर्मचारियों के साथ न्याय करें ।

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  31. निर्मला सीतारमण जी
    आप भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों की ही दुश्मन बनी हुई हैं। यह EPS 95 पेंशन कर्मी अधिकतर बीजेपी के वोटर हैं। आप जानती है कि आप हमारा कितना भी अहित करेंगी, फिर भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। अन्य कोई होता तो हम उसे नमकहराम कह देते। लेकिन क्या करें, हम मोदी जी को बहुत चाहते हैं।
    कोई बात नहीं, आप हमारे जैसे लोगों से पैसा बचा कर मदरसों व हज यात्रा पर खर्च कर दें। लेकिन याद रखना कि वह आपको कभी वोट नहीं देंगे।

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  33. Govt can promise freebies,then no financial burden. Can increase pay and other allowance for elected representatives. Then there is no financial burden. Only to increase from Rs1000 to Rs2000 for eps95 pensioners, there will be financial burden. Govt can enhance da for Govt.employees ,but can not increase monthly pension to eps pensioners. It is only a sorry affair of Modi Govt.Also don’t know what NAC is doing.

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  35. अब इस नारे को बोलना छोड़ दो कि सबका साथ सबका विश्वास और सब का विकास, यदि ईपीएस 95पेंशन 1000 से 2000 केंद्र सरकार नहीं दे सकती है। वैसे वृद्धावस्था पेंशन तो दो ढाई हजार सरकार देने में समर्थ है और जिनका अपना पैसा(कंट्रीब्यूशन)सरकार के खजाने में जमा है तो उनको 2000 नहीं दे सकती है। कम से कम ईपीएस95 पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को जीने के लायक तो मिलनी चाहिए। उनको उनका हक तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो बुजुर्गों के पास एक ही हथियार होता है वह है श्राप ।

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  37. श्रीमती माननीय निर्मलाजी लाडली बहन योजना इस तरह की बहोत्सी योजना मे सरकार पैसा दे रही हैं .मगर जिनके तनखा मे से पीएफ कटा हैं उन्हे पैसा या पेन्शन देनोको इंकार कर रही है यह बात ठीक नाही लगती ,जो लोग याने pensioners Marne ke कागार पर है कृपया उन्हे शांती से पेन्शन बडा कर देनही चाहिए पेन्शन नाही देनेसे आपको क्या संतोष मिळता हैं malum नहीं कृपया विचार करे

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  40. निर्मलाजी आपको हात जोडकर विनंती करता हूं आप EPS पेन्शन मे आनेवाले बजेटमे पेन्शन बढानेके लिए ज्यादासे ज्यादा कोशिस करे।पिछली 18 सालोसे मुझे 1220/-रुपये पेन्शन मिलती है।आप सोचिए ईस महंगाई जमानेमे मेरे जैसे कैसी जिंदगी गुजार रहे है।हम सब लोग आमदार और खासदार नहीं ईसलिए यह अन्याय हमपर हो रहा है।ईस चूनावमे आपणी पार्टी को 240 सिटस मिली ईसका गंभीरतासे विचार करे।अंतमे मै आशा करता हूं आप पेन्शन बढाकर न्याय देनेकी कोशिस करेंगे।

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  44. Witch govetment servant doimg lot of frod im office but we majadur maid bharat in anti natichural conditions a day or night but babu kurcipe baithkar always janata ko sataya but mr. Modiji we r doing India (bharat) number 5 economic as per ur done one rank one pension in defence as we r given our life for genaret our country pl. Think one time & humble request only link with nalayak government servant is not quntribut more we r contributed for country as a solger in aposit wather conditions wich no any government servant but government give him every time pay comition rise but what about us. Eak chai vala can do &asum us namaskar

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  45. या तो EPS 95 को बढ़ा के न्यूनतम 3000 कीजिए या फिर कर्मचारियों का पूरा जमा पैसा उन्हें दे दीजिए, वे समझ लेंगे कि आगे का जीवन कैसे जीना है। आप अपने फैसलों से मोदी जी और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं बस।।

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  47. This is a Very confused issue from the last so many years and on this issue Central government and Supreme court not solved this problem till date. kindly send letters to all epf salary(pension now. paying) in my view this amount 1000 and below who are getting at present is not a pension,it is interest on our monthly provident Fund deposited to EPFO while we are all in our Service period.This pension Rule Was interduced by B J P Government at that time. Before this Congress is very clear that All Government of India enterprises are undertakings have no pension.They are not confused us like this.So my request to our present Ruling Government not to Confuse us. Please issue a clear circular that we are not abled to enhance this E P F pension.Not to put Us under Water years and years. We are not beggers.we served and fighting for Our monthly needs. Finance department and central government together playing Dramas on this issue. Please Stop these Dramas now at least.

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  48. We epfo employees are the ultimate sufferers. When government can pay handsome old age pension to senior citizen why not to epfo employees who had contributed in their epfo account. Epfo member /employees are also not entitled for old age pension. Modi sahab please think seriously for our livelihood at this juncture. We will feel happy and could spend our last leg of life peacefully. Regards.

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