NPS में बड़े बदलाव का ऐलान… नियोक्ता योगदान 10% से बढ़कर हुआ 14%, कर्मचारियों की सैलरी पर ये होगा असर

संसद में बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। बता दें, सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का NPS योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। इस बदलाव से कर्मचारियों को लंबी अवधि में अधिक लाभ मिलेगा, हालांकि उनकी टेक होम सैलरी पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

NPS में योगदान बढ़ोतरी का महत्व

सरकार का यह निर्णय, जिसमें नियोक्ता के योगदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है, वेतनभोगियों को रिटायरमेंट फंड में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे निजी सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से 14 फीसदी तक की कटौती का प्रावधान किया गया है।

NPS की बढ़ती लोकप्रियता

NPS एक पेंशन सह निवेश योजना है जो वर्तमान समय में रिटायरमेंट प्लान के लिहाज से काफी लोकप्रिय है। यह योजना शुरू में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 के बाद इसे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोला गया। इसमें दो तरह के अकाउंट: एनपीएस टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट है, जबकि टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट खोले जा सकते हैं।

योजना में मिलेगा टैक्स लाभ

एनपीएस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करते हैं जबकि सरकार की ओर से 14% योगदान दिया जाता है। परिपक्वता के बाद, कर्मचारी कुल जमा फंड का 60% तक निकाल सकते हैं और शेष 40% राशि पेंशन खरीदने में उपयोग की जाती है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की तीन अलग-अलग धाराओं के तहत टैक्स लाभ प्राप्त होता है।

एनपीएस का 18 करोड़ ग्राहक आधार

लोगों की पेंशन आय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की शुरुआत की, PFRDA द्वारा संचालित, NPS ने वर्ष 2023-24 में 947,000 नए ग्राहक जोड़े, जिससे इसकी कुल AUM 11.73 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो कि पिछले वर्ष से 30.5% की बढ़ोतरी है। 31 मई 2024 तक, NPS का कुल ग्राहक आधार 18 करोड़ हो गया।

निष्कर्ष