कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees’ Pension Scheme 1995) को लेकर देशभर के पेंशनभोगी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) के सांसदों को ₹7500 मासिक पेंशन की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। यह मांग पेंशनरों की ओर से बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की कठिनाइयों के मद्देनज़र की जा रही है।
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मौजूदा पेंशन व्यवस्था क्यों है असंतोषजनक
पेंशनभोगियों का कहना है कि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत जो मासिक पेंशन मिल रही है, वह बेहद कम है और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार नाकाफी है। ₹1000 से ₹2500 तक की पेंशन में न तो दवा खरीदी जा सकती है और न ही घर की मूलभूत जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसे में ₹7500 की मासिक पेंशन की मांग न केवल तार्किक है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी उचित प्रतीत होती है।
दिल्ली, लखनऊ और अन्य प्रमुख शहरों में पेंशनभोगियों ने प्रदर्शन कर सांसदों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे। इस अभियान का उद्देश्य सरकार तक अपनी पीड़ा पहुँचाना है ताकि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹7500 प्रतिमाह सुनिश्चित की जा सके। पेंशनभोगियों ने यह भी कहा कि EPFO के पास फंड की कोई कमी नहीं है, और सरकार चाहे तो इस मांग को तुरंत लागू कर सकती है।
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वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और गरिमा की चिंता
एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि EPS-95 के तहत पेंशन लेने वाले अधिकतर लोग अब वरिष्ठ नागरिक बन चुके हैं और उनमें से कई को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हैं। इस परिस्थिति में उन्हें इतनी अल्प पेंशन देना मानवीय दृष्टिकोण से भी अनुचित है। कुछ पेंशनर्स ने यह मुद्दा संसद सत्र के दौरान भी उठाने की मांग की है ताकि इस पर विधायी कार्रवाई हो सके।
सरकारी योजनाओं की तुलना में पेंशनर्स क्यों पीछे
पेंशनभोगियों के अनुसार, सरकार यदि Renewable Energy, Digital India या Startup India जैसी योजनाओं पर करोड़ों खर्च कर सकती है तो वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए EPS-95 पेंशनर्स को उचित पेंशन देना भी उसका कर्तव्य है। उनका यह भी कहना है कि यदि इस मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाई जाएगी।
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