7th Pay Commission: 7th Pay Commission के तहत जुलाई 2024 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डियरनेस अलाउंस अब बेसिक पे का 53 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
इस बढ़ोतरी का फायदा 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ और इसने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की, जब डियरनेस अलाउंस 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब इस बढ़ी हुई सैलरी में ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस में भी वृद्धि की गई है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है।
ड्रेस अलाउंस में बढ़ोतरी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 सितंबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरैंडम जारी किया, जिसमें कहा गया है कि संशोधित वेतनमान पर जब भी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ेगा, ड्रेस अलाउंस की दर भी 25 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी।
इस बढ़ोतरी के बाद, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले ड्रेस अलाउंस में बड़ा इज़ाफा हुआ है। यह बढ़ोत्तरी कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ के रूप में सामने आई है, जिससे उनकी कुल सैलरी में और इज़ाफा हुआ है।
नर्सिंग अलाउंस में बढ़ोतरी
इसी तरह, 17 सितंबर 2024 को जारी एक अन्य कार्यालय ज्ञापन में नर्सिंग अलाउंस की दर में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। यह बढ़ोतरी सभी नर्सों के लिए लागू होगी, चाहे वे डिस्पेंसरी में काम कर रही हों या अस्पतालों में। इस निर्णय से नर्सिंग क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके भत्तों में भी वृद्धि हो रही है।
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की अपडेट
केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है, और इसके द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, अलाउंस और दूसरी सुविधाओं में संशोधन किया जाता है। 7th Pay Commission का गठन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 28 फरवरी 2014 को किया गया था, और इसके द्वारा दिए गए वेतन और भत्तों की सिफारिशें 19 नवंबर 2015 को लागू की गई थीं।
अब 8th Pay Commission की आवश्यकता महसूस की जा रही है, लेकिन हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8th Pay Commission के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में इस पर सरकार का ध्यान जाएगा और उनकी सैलरी में एक और वृद्धि हो सकती है।
सातवें वेतन आयोग के लाभ
7th Pay Commission के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कई महत्वपूर्ण भत्तों में वृद्धि की गई थी, जैसे महंगाई भत्ता, ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस। इन भत्तों में वृद्धि के साथ कर्मचारियों की सैलरी में भी काफी इज़ाफा हुआ है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। इसके अलावा, कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी में वृद्धि से सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कार्य क्षमता और प्रेरणा में भी सुधार हुआ है।
भविष्य में किसे मिलेगा लाभ?
सातवें वेतन आयोग के तहत किए गए ये बदलाव केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, और आने वाले समय में इन बदलावों का प्रभाव राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकारें भी केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी और भत्तों में वृद्धि कर सकती हैं।
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सरकार से नई घोषणाओं का इंतजार
साथ ही 8th Pay Commission के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब इस पर विचार करती है और कर्मचारियों के लिए और क्या नई घोषणाएं होती हैं। हालांकि, फिलहाल 7th Pay Commission के तहत किए गए बदलावों का फायदा कर्मचारियों को मिल रहा है और आने वाले समय में भी इन भत्तों में और वृद्धि की संभावना बनी हुई है।
भत्ते-वेतन में वृद्धि होगी
सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों और सैलरी में जो बढ़ोतरी की जा रही है, वह उन्हें बेहतर जीवनयापन और कार्य में और भी प्रभावी बनने का अवसर प्रदान कर रही है। यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आने वाले समय में और प्रभावी हो सकती है।
