DA Hike: यूपी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पांचवें और छठें वेतनमान वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी

जुलाई 2024 से लागू होगा नया महंगाई भत्ता, जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और किन्हें होगा इसका सबसे ज़्यादा फायदा – पढ़िए पूरी रिपोर्ट!

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Written by Rohit Kumar

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DA Hike: यूपी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पांचवें और छठें वेतनमान वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई के इस दौर में राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी जो पांचवें और छठे वेतनमान के अंतर्गत आते हैं। सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जिससे हजारों कर्मचारियों की मासिक सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा होगा।

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छठे वेतनमान कर्मचारियों के लिए कितनी बढ़ी DA दरें

छठे वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अब 246% DA मिलेगा, जो पहले 239% था। यह वृद्धि कुल 7% की है। इस दर में संशोधन केंद्र सरकार के समान मानकों पर किया गया है और इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू किया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर राज्य के मंत्रालयों, बोर्ड्स और आयोगों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा।

पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को मिलेगा ज़्यादा लाभ

पांचवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। यह वृद्धि भी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी और इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन अभी पुराने वेतन ढांचे पर आधारित है। इन कर्मचारियों की संख्या भले सीमित हो, लेकिन इन पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का प्रभाव काफी सकारात्मक रहेगा।

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वित्तीय प्रभाव और संभावित वेतन वृद्धि

अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹43,000 है और वह छठे वेतनमान में आता है, तो उसे पहले 239% DA के अनुसार ₹1,02,770 मिलते थे। अब 246% DA दर के अनुसार उसे ₹1,05,780 मिलेंगे। यानी, कुल ₹3,010 की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों की DA राशि भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी, जिससे उनकी कुल इनकम पर अच्छा असर पड़ेगा।

बढ़ती महंगाई के बीच सरकार की संवेदनशीलता

DA Hike का यह फैसला बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और उन्हें रोज़मर्रा के खर्चों में आसानी हो। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम दिखाता है कि वह कर्मचारियों के हितों को लेकर सजग और संवेदनशील है। साथ ही यह निर्णय समयबद्ध ढंग से लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को बकाया राशि सहित बढ़ा हुआ DA मिलेगा।

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