DA Hike News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी की है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। यह खबर राज्य के लगभग 7 लाख कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, जो लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि
सूत्रों के अनुसार, इस घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का परिणाम है, जिन्हें अब सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त 2023 के लिए एरियर की राशि भी प्रदान की जाएगी, जिससे उनके वित्तीय स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है।
एरियर की राशि का वितरण
मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि एरियर की राशि एक साथ नहीं, बल्कि तीन किस्तों में वितरित की जाएगी। इस राशि को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों को इस राहत की पहली किस्त प्राप्त हो जाए, जिससे उनकी त्योहारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
जो कर्मचारी साल 2023 के एरियर की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश के कोषालय विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारी इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपने एरियर की राशि प्राप्त कर सकेंगे।
कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा का अंत
राज्य के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे। कई आंदोलन और प्रदर्शन भी इस मुद्दे पर किए गए थे। हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी थी, लेकिन राज्य के कर्मचारी इस राहत का इंतजार कर रहे थे। अब, इस घोषणा के बाद, मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी केंद्र के कर्मचारियों की तरह ही 50% महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।
एमपी बनाम केंद्रीय कर्मचारियों की स्थिति
बता दें, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में ही अपने कर्मचारियों के लिए 50% महंगाई भत्ते की घोषणा की थी, जबकि राज्य के कर्मचारियों को अब तक यह राहत नहीं मिल पाई थी। हालांकि, अब यह प्रतीक्षा समाप्त होने की संभावना है, और 15 अगस्त को इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
यह घोषणा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत होगी, जो महंगाई के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहे थे। सरकार की यह पहल राज्य के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
Pensioners kya bure hain government ke liye unke sath soutela vyavhar kyon d. A. Ho ya arrear sabme pensioners ke sath soutela vyavhar. Har faciliity 6-6 mahine bad dete hain vidhut employees retired employees ko 25% bill me choot milti thi jo ki chor sarkar ne band kar di ministers ko har facility barkar hai chahe wo govt. Me hai ya nhi. Current c. M. Shivrajhsingh se jyada sust hai wo imandar the jo sab samay se facility dete the. Isme sudhar ki jarurat hai ya ministers ki bhi sabhi facilities band kar dena chahiye wo govt. Ke employee nhi hain jo unhe pension aur salary mile wo sewa Krne aaye hain ya mewa khane aaye hain.