केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Central Public Sector Enterprises – CPSEs) के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 2007 वेतनमान (Pay Scale-2007) के तहत आने वाले अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) अब 1 अप्रैल 2025 से 226.5% निर्धारित किया गया है। यह खबर ऐसे समय आई है जब महंगाई लगातार आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है और कर्मचारियों को राहत की उम्मीद थी।
यह भी देखें: EPF बैलेंस चेक करने में आ रही है दिक्कत? यहां जानिए मिनटों में बैलेंस देखने का सबसे आसान तरीका
DA में 2% की गिरावट
हालांकि यह एक राहत की खबर है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। दरअसल, पहले DA 228.5% था, जिसे अब घटाकर 226.5% कर दिया गया है। यानी इसमें 2% की कमी की गई है। यह संशोधन औद्योगिक महंगाई दर (All India Consumer Price Index – AICPI-IW) के आधार पर तय किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि महंगाई के आंकड़ों में आई कमी ने DA में कटौती की भूमिका निभाई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा इस फैसले का लाभ
यह नया DA उन सभी अधिकारियों और गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों पर लागू होगा जो 2007 वेतनमान के अंतर्गत आते हैं। यह वे कर्मचारी हैं जो DPE के 26 नवंबर 2008, 9 फरवरी 2009 और 2 अप्रैल 2009 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत वेतनमान में शामिल हैं। इसमें CPSEs के बोर्ड स्तर से लेकर निचले प्रबंधन तक के सभी अधिकारी आते हैं।
यह भी देखें: EPS पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! EPFO 3.0 से सभी समस्याएं अब बस 1 दिन में होंगी हल – जानें कैसे
अन्य पे स्केल पर आधारित DA की दरें
2007 पे स्केल के अलावा अन्य वेतनमानों के लिए भी DA की दरें संशोधित की गई हैं। 2017 वेतनमान (3rd Pay Revision Committee – PRC) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA अब 48.7% हो गया है। वहीं, 1997 वेतनमान के लिए यह दर 451.2% है। इससे भी पुराने 1987 और 1992 वेतनमान के लिए DA क्रमशः 762%, 571.5%, 457.2% और 381% तक है, जो संबंधित वेतन बैंड पर निर्भर करता है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भावनात्मक असर
जहां एक ओर इस फैसले को कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर DA में कटौती ने थोड़ी निराशा भी फैलाई है। बहुत से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि DA में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उल्टा उसे घटा दिया गया। फिर भी यह फैसला उनके लिए सकारात्मक संकेत देता है कि सरकार महंगाई को लेकर सतर्क है और इसके आधार पर वेतन संरचना में बदलाव करती रहती है।
यह भी देखें: EPS 1995: भिखारियों से भी कम पेंशन! कर्मचारी बोले- सरकार और EPFO की ये कैसी लाचारी?
