DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, दिवाली से पहले सरकार करेगी DA में बढ़ोतरी की घोषणा? जाने पूरी खबर

केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे 1.15 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा और इससे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

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Written by Rohit Kumar

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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, दिवाली से पहले हो सकता है DA में बढ़ोतरी का ऐलान

DA Hike: केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आई है। इस वृद्धि का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में किया जा सकता है।

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DA और DR का महत्व

DA सक्रिय कर्मचारियों के लिए और DR सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए लागू होता है। यह भत्ता मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है और हर वर्ष जनवरी और जुलाई में समीक्षा की जाती है, हालांकि इसकी घोषणा में देरी हो सकती है। मार्च 2024 में, सरकार ने DA में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी हुई थी। वर्तमान में, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50% DA मिल रहा है और पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन का 50% DR मिल रहा है।

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वृद्धि की संभावना

अगर यह वृद्धि घोषित की जाती है, तो इससे लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे, जिससे उन्हें महंगाई की बढ़ती लागत के बीच वित्तीय सहायता मिलेगी, खासकर त्योहारी सीजन से पहले।

कर्मचारी संगठनों की चिंताएं

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का संघ ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से DA और DR में वृद्धि की घोषणा में देरी के बारे में चिंता जताई है। अगर यह वृद्धि पुष्टि होती है, तो यह अक्टूबर से प्रभावी होगी और पिछले तीन महीनों (जुलाई से सितंबर) के लिए बकाया भी दिया जाएगा।

DA की गणना

DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) से जुड़ी हुई है, जो 12 महीने की अवधि में खुदरा मूल्यों में बदलाव को ट्रैक करती है। DA में कोई भी वृद्धि DR में भी समान वृद्धि का कारण बनती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी वित्तीय समर्थन मिलता है।

इस प्रकार, यह बढ़ोतरी महंगाई के दबाव, बढ़ती लागत और वैश्विक स्तर पर उतार-चढ़ाव वाली कीमतों के बीच लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके घरेलू बजट को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी।

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