कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है, जिसे 31 अक्टूबर तक चुना जा सकता है। इस विकल्प के बाद बदलाव संभव नहीं होगा।
केंद्र सरकार द्वारा लागू ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं और व्यापक विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से बहाल किया जाए।
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की कम्युटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है। JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह मांग प्रमुखता से उठाई है। हाईकोर्ट ने भी 15 साल रिकवरी पर रोक लगाई है।
भारतीय सेना ने पेंशन नियमों में सुधार की सिफारिश की है ताकि सैनिकों की मौत के बाद उनकी पत्नी और माता-पिता दोनों को आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे परिवार को समान समर्थन प्रदान किया जा सकेगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की कि दिवाली के लिए 28 अक्टूबर को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दिया जाएगा। सरकार 3.50 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी देगी।
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से कम्यूटेशन राशि की वसूली को 15 साल से घटाकर 11 साल 6 महीने करने की मांग की है, कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, जिससे पूर्व सैनिकों को वित्तीय राहत मिलेगी।
इस दिवाली पर, भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ₹8,000 की वृद्धि करेगी, जिससे यह ₹26,000 हो जाएगी। साथ ही, महंगाई भत्ता भी 3% बढ़ाकर 53% किया जाएगा।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए एक व्यावहारिक निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिसमें टैक्स छूट के लाभ के साथ उचित निवेश से स्थिर मासिक पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है।
