कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों को 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार की गणना पद्धति अनुचित मानी गई और तुरंत पेंशन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
EPFO मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित फॉर्मूले में अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की बजाय पूरी सेवा अवधि के औसत वेतन को शामिल किया जाएगा। इससे पेंशन की राशि कम हो सकती है। अंतिम निर्णय ‘एक्चुअरी’ की रिपोर्ट आने के बाद होगा।
अब पेंशनभोगियों के परिवारों को बेसिक पेंशन का 60% और 100% मिलेगा। पहले 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और कोई कटौती नहीं होगी।
शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट होकर सोशल मीडिया पर और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जो NPS का एक नया विकल्प है। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें 10% कर्मचारी अंशदान और 18.5% सरकारी अंशदान होगा। UPS में 25 वर्षों की सेवा पर 50% पेंशन मिलेगी, जबकि 10 से 25 वर्ष की सेवा करने वालों को भी न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन मिलेगी।
ग्रामीण बैंकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त और बर्खास्त कर्मियों को अब पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पेंशन रेगुलेशन 2018 के तहत सभी पात्र कर्मियों को पेंशन का भुगतान 1 नवंबर 1993 से किया जाएगा।
मोदी सरकार ने EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने की तैयारी की है। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति और ईपीएफओ सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है।
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बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। यह कदम NPS को अधिक लोकप्रिय बनाएगा और रिटायरमेंट फंड में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
सरकारी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए विशेष विंडो 1 अक्टूबर से खुलती है।
