कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्या आपकी पेंशन भी सिर्फ 1,000 रुपये है? जल्द मिल सकती है 7,500 रुपये तक की राहत। जानें कैसे प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर कदम उठा रहे हैं और पेंशनभोगियों के जीवन में लाएंगे बड़ी खुशहाली।
भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मी उच्च पेंशन के लिए संघर्षरत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद EPFO का रवैया सवालों के घेरे में। सांसद विजय बघेल की श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद हल की उम्मीद। क्या सरकार जल्द करेगी बड़ी घोषणा? पढ़ें पूरी खबर!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं (OPS और NPS) और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने बैठक का बहिष्कार किया है।
सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से लागू होगी! जानिए इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे, फैमिली पेंशन का पूरा गणित और इसका NPS पर असर।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर 119% महंगाई भत्ते के साथ चार माह के भीतर जारी करे, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो टॉप-अप सुविधा के साथ निवेश बढ़ाकर रिटायरमेंट पर उच्च पेंशन और एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने का बड़ा ऐलान किया, साथ ही वेतन और ग्रेच्युटी में भारी बढ़ोतरी – जानिए आपको कितना फायदा होगा और नई नीति से कैसे बदलेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग!
हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
