कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से कम्यूटेशन राशि की वसूली को 15 साल से घटाकर 11 साल 6 महीने करने की मांग की है, कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, जिससे पूर्व सैनिकों को वित्तीय राहत मिलेगी।
इस दिवाली पर, भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ₹8,000 की वृद्धि करेगी, जिससे यह ₹26,000 हो जाएगी। साथ ही, महंगाई भत्ता भी 3% बढ़ाकर 53% किया जाएगा।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए एक व्यावहारिक निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिसमें टैक्स छूट के लाभ के साथ उचित निवेश से स्थिर मासिक पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है।
बिहार सरकार ने 11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वेतन वृद्धि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जिसमें पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी को मिलेगी। यह योजना बाजार में निवेशित होगी और पेंशनभोगी इससे अपने योगदान का 60% तक निकाल सकेंगे।
केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये के DA एरियर के भुगतान को फिलहाल टाल दिया है। सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दल इस एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट इनकार किया है।
पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने नई सुविधाएँ और लाभ घोषित किए हैं, जिसमें समय पर पेंशन भुगतान, रेलवे में सहायक की अनुमति, महंगाई भत्ते में वृद्धि और पेंशनभोगियों के लिए बोनस शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एनपीएस में कर्मचारी योगदान के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें मासिक वेतन का 10% योगदान और योगदान के सटीक रखरखाव की स्थापना की गई है।
