कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अटल पेंशन योजना महिलाओं और युवाओं के बीच लोकप्रिय है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाओं की हिस्सेदारी 48.5% और युवाओं की 46.7% हो गई है। अधिकतर लोग ₹1,000 मासिक पेंशन योजना चुनते हैं, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
रक्षा मंत्रालय ने “वन रैंक, वन पेंशन” (OROP) योजना के संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ होगा। 23 जुलाई को बजट सत्र में या उससे पहले औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। पेंशन 2023 के सेवानिवृत्तों के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने छत्तीसगढ़ में 19,934 पेंशनर्स की पेंशन रोक दी है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। पेंशनर्स से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जमा करें। जिन पेंशनर्स ने तीन साल से अधिक समय से प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उन्हें आधार कार्ड और बैंक खाते की सत्यापित कॉपी भी जमा करनी होगी।
ओआरओपी के तहत अब पेंशनधारकों की पेंशन हर साल 1.5% बढ़ाई जाएगी, जिससे 5 साल में होने वाली वृद्धि की जटिलता समाप्त होगी और सभी पेंशनधारकों के बीच पेंशन में समानता सुनिश्चित की जाएगी।
केंद्र सरकार की नई ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) की घोषणा पर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन तेज कर रहे हैं।
देश में पुरानी पेंशन बहाली पर बहस छिड़ी है। कर्मचारी संगठन OPS की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS सुधार चाहती है। डॉ. मंजीत पटेल के सुझावों से NPS में बदलाव कर OPS जैसी गारंटी पेंशन संभव है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने पिछले वर्ष 36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बाजार में सकारात्मक प्रदर्शन से NPS का AUM बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, और नए नियमों ने निवेशकों को तत्काल लाभ प्रदान किया है।
मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी, आयुष्मान भारत की दोगुनी बीमा राशि, और अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर बड़ी खबर आ रही है। जुलाई 2024 के बजट में OPS को लागू करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है।
2025 में EPFO पेंशन योजना में बड़ा अपडेट! न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और अधिकतम ₹10,050 तक पहुंच सकती है। पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जानें – अभी पढ़ें
