कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
गैलेंट्री अवॉर्ड विजेताओं को भारत सरकार और राज्य सरकारों की ओर से पेंशन में अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। पुरस्कार की श्रेणी के अनुसार मासिक भत्ते दिए जाते हैं और OROP योजना के तहत पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाती है। साथ ही, कई राज्य सरकारें नकद पुरस्कार, पेंशन, और अन्य लाभ प्रदान करती हैं, जिससे विजेताओं को सम्मान के साथ आर्थिक स्थिरता भी मिलती है।
ईपीएफओ ई-सेवा पोर्टल की सर्वर समस्याएं सदस्यों को लॉगिन, पासवर्ड बदलने, और नॉमिनी जानकारी भरने में परेशान कर रही हैं, जिससे ऑनलाइन प्रक्रियाओं में दिक्कतों का सामना हो रहा है।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग खारिज कर दी है, लेकिन नई पेंशन योजना (NPS) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन मिलने की संभावना शामिल है।
क्या आप जानते हैं कि PF कर्मचारियों के लिए एक ईपीएस (EPS) योजना भी चलाई जा रही है? इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को हर महीने पेंशन प्रदान करना है
8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 तक होने के अनुमान हैं, जो न्यूनतम वेतन को ₹34,560 से ₹51,480 तक पहुंचा सकते हैं। आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।
अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको भी अपनी सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार रहता होगा. लोकसभा चुनाव के परिणाम जून में आने वाले है,
EPFO में KYC अपडेट न करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है! अगर आपने भी आधार, पैन या बैंक डिटेल्स लिंक नहीं कीं, तो आपका PF क्लेम अटक सकता है, या हो सकता है पूरा अमाउंट ही फंस जाए। जानिए आखिर क्या है KYC, इसे कैसे करें अपडेट और क्यों है यह इतना जरूरी।
मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जो 2026 से लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतन मैट्रिक्स से वेतन में 34% से 100% तक बढ़ोतरी संभव है।
सरकार ने 2024-25 के लिए EPF की ब्याज दर 8.25% पर ही रखी है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। महंगाई के इस दौर में जहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद थी, वहीं ब्याज दर स्थिर रहना आपकी बचत और भविष्य की योजनाओं पर असर डाल सकता है।
8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹41,000 तक बढ़ सकता है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
