कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 के पहले बजट में सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 6% कर दिया, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई।
भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने रिटेंशन पर लिए गए आवासों को खाली न करने पर सख्त कदम उठाते हुए, गारंटर कर्मचारियों की सैलरी से बकाया वसूली की घोषणा की है। इस फैसले ने कर्मचारियों में चिंता और रोष पैदा किया है।
केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। कर्मचारी संगठन आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रहे हैं, जिससे महंगाई और आर्थिक विस्तार के अनुसार वेतन संशोधित हो सके।
EPS पेंशनभोगियों के लिए नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत पेंशन समय पर न मिलने पर मुआवजा मिलेगा। EPFO ने निर्देश दिया है कि पेंशन हर महीने की आखिरी तारीख को खाते में जमा होनी चाहिए। देरी पर बैंकों को 8% ब्याज सहित मुआवजा देना होगा।
EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर NAC की टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दों पर आश्वासन दिया, और सरकार से 31 अगस्त तक समाधान की मांग की गई। पेंशन धारकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने CAPF कर्मियों के पेंशन विवाद में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिससे OPS और NPS के बीच चल रहे मामले की आगे सुनवाई होगी।
अटल पेंशन योजना (APY) ने 10 वर्षों में 7 करोड़ नामांकन पार किए, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष में 56 लाख नामांकन शामिल हैं। यह योजना गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है।
EPS 95 पेंशनधारकों ने EPFO से उनके अंशदान फंड की तुरंत वापसी और पेंशन में वृद्धि की मांग की है। पेंशनधारकों का आरोप है कि मौजूदा पेंशन राशि अपर्याप्त है, और EPFO ने उनके अंशदान पर उचित ब्याज नहीं दिया है। वे न्यायसंगत पेंशन और अंशदान की वापसी चाहते हैं।
पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू कर न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की अपील की है। वे नाराज हैं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की है, जबकि अन्य समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है। पेंशनर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित योजना है, जो सेवानिवृत्ति के लिए धन संचय और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना 18-70 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कम लागत, लचीलापन और ऑनलाइन सुविधा प्रमुख हैं।
