कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव होने जा रहा है? जानिए सरकार का जवाब और क्या आपको जल्दी या देर से रिटायरमेंट लेने का विकल्प मिलेगा। पढ़ें इस महत्वपूर्ण अपडेट को और जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव के बारे में।
सरकार की नई UPS पेंशन योजना में जो वादे किए गए थे, क्या वो सच में पूरे होंगे? या कर्मचारी सिर्फ लॉलीपॉप लेकर रह जाएंगे? जानिए योजना के हर पहलू की सच्चाई, शर्तें और एकमुश्त राशि का पूरा गणित, जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है!
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए निचली बर्थ, व्हीलचेयर, रैंप, और बैटरी चालित वाहनों की सुविधा पर बड़ा अपडेट। रेल मंत्री ने साफ किया, सीनियर सिटीजन कंसेशन नहीं होगी बहाल। जानें यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे के नए कदम।
SBI की पेंशन लोन योजना बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए पेंशन भुगतान आदेश SBI के पास होना चाहिए, आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए, और कुछ अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। लोन प्रोसेसिंग फीस कम है और EMI विकल्प मिलता है।
31 जनवरी 2025 तक हायर पेंशन के लिए आवेदन करें और दिसंबर की पेंशन में बदलाव का लाभ उठाएं। EPFO ने नियोक्ताओं को सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई के लिए अंतिम निर्देश दिए। जानिए आवेदन की प्रक्रिया और फायदे।
EPF Withdrawal टैक्स फ्री है ये सोचकर पैसा निकालने की गलती न करें! अगर आपकी सेवा पूरी 5 साल की नहीं हुई है, तो आपको झेलनी पड़ सकती है 30% तक की TDS की मार। जानिए किन हालातों में EPF टैक्स फ्री होता है और किन परिस्थितियों में आपको चुकाना पड़ सकता है टैक्स का बोझ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन विसंगति सुधार, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, और 70-75 वर्ष के पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी।
NPS vs EPF vs PPF: रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है? जानें तीनों में क्या अंतर है और आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार कौन सा विकल्प सबसे बेहतर हो सकता है।
Employees’ Linked Insurance (ELI) योजना कर्मचारियों को मृत्यु के बाद उनके परिवार के लिए बीमा सुरक्षा देती है। इसका लाभ लेने के लिए UAN का Aadhaar आधारित OTP के जरिए एक्टिवेशन जरूरी है। EPFO ने एक्टिवेशन की डेडलाइन 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। इस लेख में हमने UAN एक्टिवेशन की प्रक्रिया और जरूरी जानकारी विस्तार से समझाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
