कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारतीय सेना में प्रमोशन एक निर्धारित, पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया है, जिसमें सेवा अवधि, ACR, और चयन बोर्ड का आकलन शामिल होता है। कमीशंड ऑफिसर्स से लेकर NCOs तक सभी को समयानुसार वेतनवृद्धि और भत्तों सहित प्रमोशन मिलता है, जो उनकी सेवा का सम्मान है।
यह लेख पुलिसकर्मियों को मिलने वाले यूनिफॉर्म-Allowance, किट-Allowance, रिस्क-Allowance और अन्य भत्तों पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि ये भत्ते किस प्रकार से पुलिसकर्मियों के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाते हैं।
Final TA क्लेम करना चाहते हैं? जानिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट लगाने होते हैं, किन बातों का रखना होता है ध्यान, और कैसे सुनिश्चित करें कि आपका क्लेम बिना किसी रुकावट के पास हो जाए – यह गाइड पढ़े बिना क्लेम न करें!
HRA (House Rent Allowance) की सही कैलकुलेशन करना 2025 के नए टैक्स नियमों में टैक्स बचत के लिए बेहद जरूरी है। मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के हिसाब से HRA की छूट में अंतर आता है। इस लेख में बताया गया है कि आप अपनी Basic Salary, किराया और शहर के आधार पर HRA कैलकुलेट कर सकते हैं और टैक्स में कैसे बचत कर सकते हैं।
NPS खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान जरूरी है। अनुपालन न होने पर खाता ‘फ्रीज’ हो सकता है, लेकिन निर्धारित राशि और पेनाल्टी जमा करके खाते को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।
सेवा के बाद भी राष्ट्र नहीं भूलता अपने वीरों को। इस लेख में जानें कि कैसे भारत सरकार रिटायर्ड सैनिकों को पेंशन, भत्ते और विशेष सुविधाएं देकर उन्हें सम्मानित करती है। चाहे हो विकलांगता पेंशन या शिक्षा भत्ता, या फिर OROP और UPS जैसी योजनाएं—हर लाभ उनके भविष्य को सुदृढ़ बनाता है। पढ़िए विस्तार से और जानिए क्या-क्या अधिकार हैं आपके पास।
TA/DA क्लेम एक ज़रूरी सुविधा है जो सुरक्षाबलों के जवानों को ड्यूटी के दौरान यात्रा और दैनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति देती है। यह लेख आपको क्लेम की प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़, डिजिटल सिस्टम और सावधानियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है ताकि आप इसे सही समय पर और सटीक तरीके से फाइल कर सकें।
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रामनारायण सिंह ने कम्युटेशन बहाली की शिकायत दर्ज की। कम्युटेशन बहाली का अर्थ है, 15 वर्ष बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल होना, जिसे सरकार ने समर्थन दिया है।
EPS-95 के पेंशनभोगी ₹9000 की न्यूनतम पेंशन और DA जैसे लाभों की मांग कर रहे हैं। सरकार इसे लेकर गंभीर दिखाई दे रही है और EPFO जल्द इस पर फैसला ले सकता है। ये कदम पेंशनभोगियों के लिए राहत का सबब बन सकते हैं।
नई दिल्ली में आयोजित DOPT की बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशनधारकों के हेल्थ चेकअप, FMA में वृद्धि, और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सहमति बनी। कुछ मांगों पर पुनर्विचार होगा।
