8th Pay Commission पर बड़ी खबर! जबरदस्त सैलरी बढ़ोतरी, जानें कितना बढ़ा वेतन
प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जानिए कैसे आपकी सैलरी और पेंशन में हो सकती है बंपर बढ़ोतरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जानिए कैसे आपकी सैलरी और पेंशन में हो सकती है बंपर बढ़ोतरी
2025 में EPFO पेंशन योजना में बड़ा अपडेट! न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और अधिकतम ₹10,050 तक पहुंच सकती है। पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जानें – अभी पढ़ें
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर बड़ा ऐलान! कुछ राज्यों ने इसे फिर से लागू किया है, जबकि केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या लाखों सरकारी कर्मचारियों का सपना सच होगा? जानिए पूरी कहानी और संभावनाओं पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट!
उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी कर दी है! अब 60 नहीं, 65 साल में होंगे रिटायर! जानिए इस फैसले के पीछे की वजह और कैसे यह आपके लिए भी बन सकता है खुशखबरी का कारण
सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन ₹77500 मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी।
बजट सत्र में कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सवाल उठाया, जिसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही हैं।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में अब 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आगामी बजट में इसका ऐलान होगा, जिससे अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाते हुए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है। इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है, जिसे उन्होंने गलत और अस्वीकार्य बताया है।
पेंशनर्स को धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि फर्जी कॉल्स और संदेशों में पीपीओ नंबर और बैंक विवरण मांगे जा रहे हैं। सीपीएओ ने जोर देकर कहा है कि इन जानकारियों को किसी से साझा न करें।
केंद्रीय बजट 2024 में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए तीन नई रोजगार-संवर्धन प्रोत्साहन (ELI) योजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें श्रम-प्रधान उद्योगों, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, और तकनीकी-चालित उद्योगों के लिए कर राहत और वेतन सब्सिडी शामिल हैं।