पत्नी के अलावा किसे बना सकते हैं PF का नॉमिनी? क्या कहते हैं EPFO के नियम? जानें
नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए PF (Provident Fund) बेहद लाभदायक होता है. रिटायरमेंट के बाद घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई अन्य कामों को करने
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए PF (Provident Fund) बेहद लाभदायक होता है. रिटायरमेंट के बाद घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई अन्य कामों को करने
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में आयकर व्यवस्था के सरलीकरण की घोषणा की। पुरानी व्यवस्था के समाप्त होने पर निर्णय अभी नहीं हुआ है; नई व्यवस्था में स्लैब संशोधन से वेतनभोगियों को लाभ होगा।
अटल पेंशन योजना, 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह 18 से 40 वर्ष के बीच निवेश स्वीकार करती है, जिससे स्थिर पेंशन सुनिश्चित होती है। PFRDA इसे नियंत्रित करता है।
अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कम लागत पर सेवानिवृत्ति के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है, प्रबंधन PFRDA द्वारा किया जाता है।
भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
NPS खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान जरूरी है। अनुपालन न होने पर खाता ‘फ्रीज’ हो सकता है, लेकिन निर्धारित राशि और पेनाल्टी जमा करके खाते को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रामनारायण सिंह ने कम्युटेशन बहाली की शिकायत दर्ज की। कम्युटेशन बहाली का अर्थ है, 15 वर्ष बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल होना, जिसे सरकार ने समर्थन दिया है।
नई दिल्ली में आयोजित DOPT की बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशनधारकों के हेल्थ चेकअप, FMA में वृद्धि, और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सहमति बनी। कुछ मांगों पर पुनर्विचार होगा।
OROP-3 के तहत पेंशनर्स की पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की जा सकती है। नई पेंशन टेबल के अनुसार, सिपाही से लेकर सूबेदार तक के सभी रैंकों में पेंशन में वृद्धि का अनुमान है। यह कदम OROP-1 और OROP-2 की विसंगतियों को दूर करेगा, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता और मनोबल में वृद्धि होगी।
ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना की कमियों के कारण पेंशनभोगियों ने सुधार की मांग की है। सरकार से नियोक्ता योगदान बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।