कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे राज्य के 14-15 लाख कर्मचारियों को 27.5% वेतन वृद्धि मिलेगी। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
ईपीएफ फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन EPF KYC कर सकते हैं। सम्पूर्ण जानकारी जानने के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सीनियर सिटीजन और पेंशनभोगियों के लिए आयकर छूट, बीमा कवर वृद्धि, रेलवे किराए में छूट और अधिक ब्याज दर सहित विशेष प्रावधानों की घोषणा होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की कम्युटेशन रिकवरी पर विशेष याचिका खारिज की, जिससे पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन बहाल करने की अनुमति मिली। यह निर्णय उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने अग्रिम पेंशन ली थी।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
मध्यप्रदेश सरकार 15 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में सामान्य इलाज के लिए 5 लाख और गंभीर स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा।
मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने एनपीएस की समीक्षा पर प्रगति की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए घर बैठे PPF खाता खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है.
केंद्र सरकार द्वारा UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी देने के बाद, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, इस बजट में सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिसमें NPS के तहत गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है।
