कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO में पीएफ करेक्शन और DSC अप्रूवल में देरी स्टाफ की कमी और सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों के कारण हो रही है। नए अधिकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग से यह समस्या हल होगी। एंप्लॉयर्स और एंप्लॉई को पीएफ ऑफिस से संपर्क बनाए रखना चाहिए। EPFO के अपडेट्स से समाधान की उम्मीद है।
मोदी सरकार ने EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने की तैयारी की है। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति और ईपीएफओ सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने अपने अधिकारियों के लिए पीआरपी बोनस वितरित किया, जिसमें इस साल पिछले साल की तुलना में कम राशि दी गई, क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है।
EPFO जल्द ही यूएन (UAN) डिसेबल/ब्लॉक मुद्दे पर लाइव सेशन आयोजित करेगा। सोशल मीडिया पर घोषणा की गई है। इसमें समस्याओं का समाधान और प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। भाग लेने के लिए EPFO चैनल सब्सक्राइब करें और संक्षिप्त प्रश्न तैयार रखें। तारीख और समय की घोषणा अभी बाकी है।
EPFO का ‘निधि आपके निकट 2.0’ कार्यक्रम हर महीने के आखिरी सप्ताह में आयोजित होता है, जिसमें अधिकारी जिले में आकर पीएफ से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस महीने यह कार्यक्रम 29 जुलाई 2024 को होगा। जानकारी के लिए EPFO की वेबसाइट पर जाएं और ‘What’s New’ सेक्शन देखें।
बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। यह कदम NPS को अधिक लोकप्रिय बनाएगा और रिटायरमेंट फंड में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
सरकारी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए विशेष विंडो 1 अक्टूबर से खुलती है।
EPFO ने पाया कि कई कंपनियां 20 से अधिक कर्मचारियों के बावजूद पीएफ नहीं काट रही हैं। सीबीटी बैठक में इस पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया, जिससे कंपनियों को पीएफ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जल्द ही सुधार की उम्मीद है।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में एनआरआई टियर-1 अकाउंट के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जबकि टियर-2 में अनुमति नहीं है। केवाईसी और जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद 60% राशि निकाली जा सकती है, शेष पेंशन हेतु।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में रक्षा पेंशन बजट को 1.41 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। हालांकि, 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग की मांगें पूरी नहीं हुईं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है।
