EPFO ने मचाई धूम, अभी चेक करें कर्मचारियों को हर महीना मिलेगी पेंशन
क्या आप जानते हैं कि PF कर्मचारियों के लिए एक ईपीएस (EPS) योजना भी चलाई जा रही है? इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को हर महीने पेंशन प्रदान करना है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्या आप जानते हैं कि PF कर्मचारियों के लिए एक ईपीएस (EPS) योजना भी चलाई जा रही है? इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को हर महीने पेंशन प्रदान करना है
केंद्र सरकार ने Life Certificate के संदर्भ में पेंशनधारकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 80 साल या उससे ऊपर के पेंशनभोगियों के लिए 1 अक्टूबर से और अन्य पेंशनभोगियों के लिए 1 नवंबर से Life Certificate जमा करने की सुविधा है। साइबर अपराधियों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही Life Certificate जमा करें। सरकार ने फेस-ऑथेंटिकेशन तकनीक सहित कई नई सुविधाएँ भी शुरू की हैं। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने “निधि आपके निकट 2.0 कैंप” शुरू किया है। हर माह की 27 तारीख को आयोजित इस शिविर में पीएफ और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाएं। इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं।
संसद में EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहाल करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को कर्मचारियों से बातचीत करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर समाधान की उम्मीद है।
EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों की पेंशन की समीक्षा और कमी की जाएगी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, और उच्च पेंशन की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि को घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दिया, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिली। वहीं गुजरात सरकार ने भी इस अवधि को 13 साल तक कम किया।