कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से कम्यूटेशन राशि की वसूली को 15 साल से घटाकर 11 साल 6 महीने करने की मांग की है, कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, जिससे पूर्व सैनिकों को वित्तीय राहत मिलेगी।
भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट, लोअर बर्थ आरक्षण, व्हीलचेयर और विशेष स्टेशन सेवाओं जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। ये सुविधाएं उनकी यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इस दिवाली पर, भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ₹8,000 की वृद्धि करेगी, जिससे यह ₹26,000 हो जाएगी। साथ ही, महंगाई भत्ता भी 3% बढ़ाकर 53% किया जाएगा।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए एक व्यावहारिक निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिसमें टैक्स छूट के लाभ के साथ उचित निवेश से स्थिर मासिक पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) एक सरकारी निवेश योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों को 8.2% ब्याज दर पर रिटायरमेंट के बाद नियमित आय देती है। इसमें 30 लाख रुपये तक का निवेश कर टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार
DOPT ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अंगदान पर 42 दिन का अवकाश, शिशु मृत्यु पर 60 दिन का मातृत्व अवकाश, रक्तदान पर 1 दिन की छुट्टी, और महिला कर्मचारियों के बच्चों को पेंशन नॉमिनी बनाने की सुविधा शामिल है।
बिहार सरकार ने 11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वेतन वृद्धि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
