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EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, 31 से होंगे आंदोलनरत

EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, 31 से होंगे आंदोलनरत

EPS-95 पेंशनर्स ने 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन कर न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता की मांग की। वर्तमान पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनर्स ने श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा और आश्वासन के बावजूद कोई घोषणा नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी।

Gratuity के इन 5 गुप्त नियमों को न जानना पड़ सकता है भारी – कहीं आपकी सालों की कमाई न फंस जाए

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ग्रेच्युटी एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है, जो आपकी वर्षों की सेवा को एक ठोस आर्थिक लाभ में बदलता है। Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत संरक्षित यह लाभ, रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ते समय आपके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देता है।

EPFO, केंद्र सरकार और सीबीटी ट्रस्ट पर गुस्साए पेंशनभोगी, 7500 रूपये न्यूनतम पेंशन की उठा रहे मांग

EPFO, केंद्र सरकार और सीबीटी ट्रस्ट पर गुस्साए पेंशनभोगी, 7500 रूपये न्यूनतम पेंशन की उठा रहे मांग

ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी उपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन बढ़ रहा है।

7th Pay Commission के बाद कितने बढ़े सरकारी भत्ते? जानिए नई दरें

7th Pay Commission के बाद कितने बढ़े सरकारी भत्ते? जानिए नई दरें

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इससे कर्मचारियों को सैलरी में ₹400 से लेकर ₹2,000 तक की बढ़ोतरी मिलेगी। क्या आप जानना चाहते हैं इसका असर आपके वेतन पर? इस लेख में जानिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी!

Senior Citizens: केंद्र सरकार ने जारी की विशेष सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की विशेष सुविधा, मिलेगी बड़ी राहत

भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट, आरक्षित सीटें, विशेष स्टेशन सेवाएं, और लोअर बर्थ कोटा जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक बनती है।

EPFO से हर महीने मिलेगी ₹5,000 से ज्यादा पेंशन! क्या आप भी हैं हकदार? तुरंत चेक करें

EPFO Member Pension Benefits: जानें कितनी पेंशन मिलेगी आपको

EPFO पेंशन योजना के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु और 10 वर्षों की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन के हकदार बन जाते हैं। यदि सदस्य 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो वह घटी दरों पर पेंशन ले सकता है। पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा और औसत वेतन के आधार पर होती है। अधिक जानकारी के लिए www.epfindia.gov.in पर जाएं।

OPS बहाली पर 91 लाख केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का समर्थन, ‘केंद्र के पास फंसा NPS फंड’, राज्य सरकार नही दे सकती ये तर्क

OPS बहाली के लिए 91 लाख केंद्रीय और राज्य कर्मचारी कर रहे संघर्ष, जाने कब होगा समाधान

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं और ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी है, जिससे राज्यों का रास्ता खुला है।

PAN कार्ड से ऐसे करें TDS स्टेटस चेक! जानें पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप मिनटों में

PAN कार्ड से ऐसे करें TDS स्टेटस चेक! जानें पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप मिनटों में

TDS कटा, लेकिन जमा हुआ या नहीं? अब सिर्फ PAN नंबर से मिनटों में जानें पूरा स्टेटस—वो भी बिना लॉगिन किए! जानिए TRACES पोर्टल, नेट बैंकिंग और फॉर्म 26AS के जरिए कैसे रखें अपने टैक्स रिकॉर्ड पर पूरी नजर, ताकि ITR फाइल करते वक्त न हो कोई गलती या नुकसान।

EPS 95 Minimum Pension: 7500 रुपए पेंशन के लिए PM मोदी, श्रम मंत्री और EPFO को लपेट रहे पेंशनभोगी

EPS 95 Minimum Pension: 7500 रुपए पेंशन के लिए PM मोदी, श्रम मंत्री और EPFO को लपेट रहे पेंशनभोगी

EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।

7500 रुपये हो जाएगी पेंशन, कर्मचारियों के संगठन की मांग पर केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात में क्या निकला नतीजा?

7500 रुपये हो जाएगी पेंशन, कर्मचारियों के संगठन की मांग पर केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात में क्या निकला नतीजा?

EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।

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