कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने केंद्र सरकार से EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को वर्तमान 1,450 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति और उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में असमर्थता पर जोर दिया, और आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPFO ने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के तहत कटौती बंद करने का बड़ा कदम उठाया है। जानिए, इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और वित्तीय स्थिति पर क्या असर होगा।”
राजस्थान के कर्मचारी केंद्र की नई पेंशन स्कीम (UPS) के खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे हैं। UPS लागू होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर सरकार, EPFO और राहुल गांधी के समर्थन से महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं की पहल हो रही है।
अब राज्य में पेंशन कम से कम 3 हजार रुपए हो चुकी है। जिसका लाभ करीब 1 लाख कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गलत जानकारी देने पर कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। CRPF के जवानों के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि सत्यापन और पारदर्शिता आवश्यक हैं, और आपराधिक मामलों में बरी होने पर स्वत: नियुक्ति नहीं मिलेगी।
EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार का क्या कहना है देखें, वर्तमान में, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कई पेंशनरों के लिए अपर्याप्त है।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सात प्रमुख अपडेट्स में सांसदों से मुलाकात, ज्ञापन प्रस्तुत करना, और आगामी आंदोलन की तैयारियां शामिल हैं। चित्तौड़गढ़, तुमकुर, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, मैसूर, बिल्लोरी, और बीदर में पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा।
लीव ट्रैवल कंसेशन सरकारी कर्मचारियों को अपने होमटाउन या फिर भारत में कही भी यात्रा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायती यात्रा सुविधा है।
नौकरीपेशा व्यक्तियों को HRA क्लेम के लिए चार महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आवश्यक हैं: वैलिड रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीप्ट, ऑनलाइन भुगतान स्टेटमेंट, और मकान मालिक का PAN कार्ड। ये दस्तावेज़ आयकर लाभ उठाने और आयकर विभाग के नोटिस का सामना करने में मदद करते हैं।
