कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मी उच्च पेंशन के लिए संघर्षरत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद EPFO का रवैया सवालों के घेरे में। सांसद विजय बघेल की श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद हल की उम्मीद। क्या सरकार जल्द करेगी बड़ी घोषणा? पढ़ें पूरी खबर!
EPFO के विभिन्न नियमों के नियमों में से एक लोयलोटी कम लाइफ बेनिफिट्स है। इसमें कर्मचारी को सीधे 50 हजार रुपये तक का सीधा फायदा मिलता है, आइए जानते हैं इसके बारे में।
यह लेख ZSB से ID कार्ड और NOC प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है। इसमें आवेदन, दस्तावेज़, सत्यापन और ऑनलाइन विकल्पों की जानकारी दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए यह मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी है जो पते के बदलाव या अन्य लाभों के लिए दस्तावेज़ अपडेट करना चाहते हैं।
कैबिनेट ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे लाखों पूर्व सैन्यकर्मियों को लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों के खातों में जल्द ही नई दरों पर पेंशन आएगी।
1 जुलाई 2024 से OROP योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन दरों में संशोधन हुआ है। यह संशोधन सेवा अवधि और रैंक के आधार पर किया गया है और पेंशन की गणना 2023 की न्यूनतम और अधिकतम दरों का औसत लेकर की गई है। यह सभी पात्र पेंशनरों पर लागू होगा, सिवाय उन अधिकारियों के जिन्होंने 1 जुलाई 2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर 119% महंगाई भत्ते के साथ चार माह के भीतर जारी करे, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
अगर आपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की सोच ली है तो जरा रुक जाइए! EPFO के इस नए नियम को नजरअंदाज किया तो आपकी जेब पर टैक्स का भारी बोझ पड़ सकता है। जानिए किन शर्तों पर देना होगा TDS और किन हालात में बच सकते हैं टैक्स से
LTC यानी Leave Travel Concession सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लाभदायक योजना है, जिसके तहत वे भारत भ्रमण की लागत पर रियायत प्राप्त करते हैं। इस लेख में एलटीसी क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़ और समय सीमा को सरल भाषा में समझाया गया है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
