कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पेंशनर्स को धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि फर्जी कॉल्स और संदेशों में पीपीओ नंबर और बैंक विवरण मांगे जा रहे हैं। सीपीएओ ने जोर देकर कहा है कि इन जानकारियों को किसी से साझा न करें।
केंद्रीय बजट 2024 में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए तीन नई रोजगार-संवर्धन प्रोत्साहन (ELI) योजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें श्रम-प्रधान उद्योगों, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, और तकनीकी-चालित उद्योगों के लिए कर राहत और वेतन सब्सिडी शामिल हैं।
देश में पुरानी पेंशन बहाली पर बहस छिड़ी है। कर्मचारी संगठन OPS की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS सुधार चाहती है। डॉ. मंजीत पटेल के सुझावों से NPS में बदलाव कर OPS जैसी गारंटी पेंशन संभव है।
बीजेपी ने 2014 में EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी BJP का कहना था की 1000 रुपये की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है। लेकिन खुद की सरकार के २ कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक उन्होंने यह नीति नहीं लागू की
सेना अस्पताल ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के तहत पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक स्थापित किया है, जो स्किन ग्राफ्ट के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण में मदद करेगा। यह सुविधा सैनिकों और उनके परिवारों को उन्नत उपचार प्रदान करेगी, जिससे गंभीर जलन और त्वचा संबंधी बीमारियों का बेहतर इलाज संभव होगा।
DSP Pension Account, रक्षा कर्मियों के लिए एक विशेष वेतन और पेंशन खाता योजना है, जो सेवानिवृत्त और कार्यरत रक्षा कर्मियों को उच्च ब्याज दरें, टोल टैक्स छूट, मुफ्त डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, और ₹30 लाख तक का बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह खाता विशेष रूप से रक्षा कर्मियों के लिए उपलब्ध है।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इप्सेफ ने दिल्ली में बैठक कर OPS और अन्य मांगों पर रणनीति बनाई। 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने, महंगाई भत्ता शामिल करने, और कोरोना मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति की मांग की।
पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव उनके और सेवारत कर्मियों के बीच असमानता को दूर करेगा। 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के मुकाबले, पेंशनभोगियों को 1.5% की वृद्धि दी जानी चाहिए। इससे ओआरओपी की भावना बनी रहेगी और पेंशनभोगियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का मौका दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की, जिससे कर्मचारियों को NPS खाते से ओपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प मिलेगा। विकल्प की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है।
केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते (DA) में 4% वृद्धि कर इसे 50% किया। पेंशनर्स का महंगाई राहत (DR) भी 4% बढ़ाकर 50% हुआ। 8 भत्तों में 25% वृद्धि की गई। शिव गोपाल मिश्रा ने 18 महीने के DA एरियर जारी करने की अपील की है।
