कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन की उम्मीदें टूटती दिख रही हैं! हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महँगाई के बढ़ते दबाव के बीच, क्या कर्मचारी कभी उम्मीद रख सकते हैं वेतन वृद्धि की? जानिए सरकार के ताज़ा जवाब
क्या 2026 से लागू होगा 8th Pay Commission? सरकार ने तोड़ा केंद्रीय कर्मचारियों का सपना या अभी बाकी है उम्मीद? जानिए वेतन, डीए और भत्तों पर सरकार का ताजा रुख।
वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) के तहत 1.09 करोड़ नए ग्राहक जुड़े। इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 1.67 करोड़ नए पंजीकरण और राष्ट्रीय पेंशन योजना में 9.73 लाख नए योगदानकर्ता शामिल हुए, जो औपचारिक रोजगार की प्रगति दर्शाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पेंशन की मामूली राशि पर चिंता जताने से EPS 95 पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ीं। पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है।
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत, 25,000 रुपये मासिक वेतन वाला व्यक्ति 30 वर्षों के निवेश और वार्षिक 10% वृद्धि के साथ 1 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट कोष बना सकता है। EPF में 8.25% ब्याज दर और टैक्स लाभ मिलता है।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
EPFO के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
EPS 95 हायर पेंशन को लेकर EPFO के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। FCI कर्मियों ने उच्च पेंशन की मांग की है। EPFO ने याचिकाओं को क्लब करने की मांग की, अगली सुनवाई 23 अगस्त को है।
लोकसभा में EPS-95 पेंशन योजना पर चर्चा हुई, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों को वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की।
