कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत, 25,000 रुपये मासिक वेतन वाला व्यक्ति 30 वर्षों के निवेश और वार्षिक 10% वृद्धि के साथ 1 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट कोष बना सकता है। EPF में 8.25% ब्याज दर और टैक्स लाभ मिलता है।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
EPFO के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
EPS 95 हायर पेंशन को लेकर EPFO के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। FCI कर्मियों ने उच्च पेंशन की मांग की है। EPFO ने याचिकाओं को क्लब करने की मांग की, अगली सुनवाई 23 अगस्त को है।
लोकसभा में EPS-95 पेंशन योजना पर चर्चा हुई, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों को वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की।
EPS 95 पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 जून को, कर्मचारी संघों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की।
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत रोजगार-संवर्धन के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की गई है: फर्स्ट टाइमर्स योजना, विनिर्माण में रोजगार सृजन योजना, और नियोक्ताओं के लिए समर्थन योजना। ये योजनाएं नई नौकरियों के सृजन, श्रमिकों को प्रोत्साहन, और नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं।
EPFO ने हायर पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनर्स को डिमांड लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। पेंशनर्स को बड़ी वृद्धि के साथ पेंशन मिल रही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और आरामदायक होगा।
जून 2024 में ESIC ने 21.67 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा, जिसमें 49% युवा शामिल हैं। 13,483 नए प्रतिष्ठान शामिल हुए, 4.32 लाख महिला और 55 ट्रांसजेंडर श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, जो सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और समावेशिता को दर्शाता है।
