कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO का नया आईटी सिस्टम क्लेम सेटलमेंट, बैलेंस चेक और पेंशन वितरण को ऑटोमेट करेगा। नौकरी बदलने पर MID ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और केंद्रीकृत होगी, और पेंशनधारकों को नियमित पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने में असफलता के मुख्य कारण हैं गलत या अधूरी केवाईसी, UAN का आधार से लिंक न होना, गलत बैंक विवरण, और निकासी नियमों का न पालन करना।
प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नौकरीपेशा लोगों के लिए सुरक्षित निवेश है, जिसमें वेतन का 12% जमा होता है। विभिन्न पेंशन सुविधाओं के साथ यह रिटायरमेंट, विधवा, बाल, दिव्यांग, अर्ली और नॉमिनी पेंशन प्रदान करता है। इमरजेंसी में निकासी भी संभव है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
श्रम सचिव ने EPFO के साथ नई रोजगार प्रोत्साहन योजना पर चर्चा की। योजना के प्रावधानों, क्रियान्वयन और स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया पर फोकस किया गया, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
महिला सदस्यों के लिए पीएफ निकासी की प्रक्रिया सरल है, बशर्ते उनके माता-पिता के नाम, मैरिटल स्टेटस में उचित दस्तावेजीकरण हो। मेजर और माइनर चेंज की सही पहचान और दस्तावेज़ अटैच करने की आवश्यकता होती है।
पीएफ खाताधारक अब आपातकालीन स्थितियों में, नियोक्ता की अनुमति के बिना, पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने निकासी सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 की है, और ऑनलाइन क्लेम के जरिए 15 दिनों में निकासी संभव होती है।
वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) के तहत 1.09 करोड़ नए ग्राहक जुड़े। इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 1.67 करोड़ नए पंजीकरण और राष्ट्रीय पेंशन योजना में 9.73 लाख नए योगदानकर्ता शामिल हुए, जो औपचारिक रोजगार की प्रगति दर्शाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पेंशन की मामूली राशि पर चिंता जताने से EPS 95 पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ीं। पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है।
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
