कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
NPS, EPF, और PPF तीन प्रमुख रिटायरमेंट योजनाएं हैं। 15 साल में ₹10,000 मासिक निवेश पर NPS सबसे अधिक मैच्योरिटी अमाउंट देता है, 12% रिटर्न पर ₹50.46 लाख। EPF 8.25% ब्याज दर पर ₹35.96 लाख और PPF 7.1% ब्याज दर पर ₹31.55 लाख देता है।
भारतीय संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, और इंश्योरेंस सुविधाएँ प्रदान करता है। ईपीएफओ के अंतर्गत छह प्रकार की पेंशन योजनाएँ होती हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं।
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपनी कमाई का हिस्सा प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। EPS-95 योजना के तहत, 10 वर्षों की नौकरी पर पेंशन का अधिकार मिलता है।
EPFO ने निष्क्रिय और बिना लेन-देन वाले खातों के लिए नए नियम जारी किए हैं। तीन साल से लेन-देन रहित खातों को निष्क्रिय माना जाएगा। सत्यापन के लिए व्यक्तिगत बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक होगा। खातों को अनब्लॉक करने की प्रक्रिया 20-25 दिनों में पूरी होगी।
EPFO की EDLI योजना के तहत सदस्य बिना प्रीमियम के 7 लाख रुपये तक का बीमा प्राप्त कर सकते हैं। बीमा राशि पिछले 12 महीनों के वेतन और DA पर आधारित होती है। असमय मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
EPS 95 हायर पेंशन पर दावा है कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी उच्च पेंशन मिल रही है। पेंशनभोगियों ने इसपर संदेह व्यक्त किया, जबकि कुछ ने इसका समर्थन भी किया। वास्तविकता की पुष्टि के लिए EPFO वेबसाइट और कानूनी विशेषज्ञों की सलाह आवश्यक है।
EPS-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये मासिक करने की मांग प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से की है। उन्होंने महंगाई भत्ता और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाओं की भी मांग की, ताकि बुजुर्ग पेंशनभोगी सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें।
EPFO द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन और प्रोविडेंट फंड में सुधार करेगा। वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये होने से अधिक कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
ईपीएफओ द्वारा पेंशन और भविष्य निधि अंशदान के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।
EPFO पेंशनभोगियों ने मोदी सरकार से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और निराशा व्यक्त की जा रही है।
