EPF – Employees’ Provident Fund – कर्मचारी भविष्य निधि
किसी भी नागरिक द्वारा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए वर्तमान में कुछ वित्तीय बचत की जाती है। जिस से नागरिक अधिक उम्र होने पर भी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
किसी भी नागरिक द्वारा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए वर्तमान में कुछ वित्तीय बचत की जाती है। जिस से नागरिक अधिक उम्र होने पर भी
EPFO Certificate: यह सर्टिफिकेट EPFO सदस्यों के लिए आवश्यक है। बिना इसके, पेंशन प्राप्ति में देरी हो सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा, जिसे आप EPFO की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ, आपको अपने पहले का और वर्तमान कार्यालय के बारे में विवरण प्रस्तुत करने होंगे।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन पर्याप्त नहीं है और सरकार से तत्काल राहत की आवश्यकता है।
EPS 95 Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रति आक्रोश की लहर एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। इस संगठन से यह
EPF (Employees Provident Fund) नौकरी करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। बिना UAN नंबर के PF बैलेंस चेक करने के
मोदी 3.0 सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में बड़े बदलाव किए हैं। अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40-50% पेंशन के रूप में गारंटी मिलेगी। जानिए कैसे ये बदलाव आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाएंगे और किन्हें मिलेगा इसका फायदा।
भारतीय संस्कृति में बचत का महत्व उच्च है। EPFO ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन प्रणाली विकसित की है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के तेजी से पीएफ क्लेम्स को सेटल करती है, जिससे शिक्षा, शादी, और आवास के लिए त्वरित निकासी संभव है।
क्या आप अपना पीएफ नंबर भूल गए हैं तो चिंता करने की जरुरत नहीं है अब आप चुटकियों में आधार तथा मोबाइल नंबर से अपना PF नंबर पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह लेख अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! न्यूनतम वेतन में 9,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 27,000 रुपये किया गया है। पेंशनभोगियों को 4% पेंशन वृद्धि और कर्मचारियों को जनवरी-मार्च 2024 के डीए एरियर का लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना का आधार वर्ष 2016 से बदलकर 2021 किया गया है।
केरल हाईकोर्ट ने EPS 95 हायर पेंशन पर पेंशन कटौती रोकने का आदेश दिया, जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिली और EPFO को झटका लगा। यह आदेश रिट याचिका के निपटारे तक लागू रहेगा।