वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है जिसमें निजी क्षेत्र के नौकरीपेशा लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र सरकार निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों का पहला वेतन देगी। इसके अलावा, अगले चार सालों तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में हर माह तीन हजार रुपए तक का योगदान नियोक्ताओं को दिया जाएगा। यह योजना कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने तीन नई योजनाओं की भी घोषणा की है जो रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं।
नई योजनाएं और उनका महत्व
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 30 लाख युवाओं के PF योगदान का एक महीने का हिस्सा सरकार खुद वहन करेगी। इस पहल से नए युवाओं को नौकरी पाने में मदद मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। महिलाओं के कार्यबल को बढ़ाने के लिए सरकार छात्रावास स्थापित करेगी ताकि महिलाओं को काम करने के लिए बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिल सके।
युवाओं के लिए बजट प्रावधान
सीतारमण ने आम चुनाव 2024 के बाद लोकसभा में पेश किए गए बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए पांच प्रमुख योजनाओं और पहलों का प्रावधान किया गया है, जिनका कुल केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रिकॉर्ड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके एक नया इतिहास रच दिया है। इस तरह उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी देसाई के पास ही है। सीतारमण ने 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला था और तब से उन्होंने लगातार बजट पेश किए हैं।
सरकार की प्राथमिकताएं और युवाओं के लिए अवसर
वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से स्पष्ट होता है कि सरकार युवाओं के रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नए बजट में किए गए प्रावधानों से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और देश के विकास में उनका योगदान बढ़ेगा। इसके साथ ही, महिलाओं के लिए बनाए जा रहे छात्रावास और अन्य सुविधाओं से कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण मिलेगा।
वित्त मंत्री की ये घोषणाएं न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी सशक्त बनाएंगी। सरकार की ये पहलें आने वाले समय में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम होंगी।
