कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
रेलवे कर्मचारियों की मांग को देखते हुए 19 अप्रैल, 2024 को रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे।
बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों द्वारा पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड न करने के कारण जुलाई के अनुदान पर रोक लगा दी है। डाटा अपलोड करने के बाद ही अनुदान जारी किया जाएगा।
ईपीएफओ अपने पोर्टल और ऐप की समस्याओं को हल करने के लिए नया आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च कर रहा है। इससे लॉगिन, क्लेम सेटलमेंट और नौकरी बदलने पर मेंबर आईडी ट्रांसफर जैसी समस्याएं हल होंगी, और सेवाएं अधिक सरल होंगी।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 के तहत Gratuity Nomination के नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं और नामांकन की सटीकता सुनिश्चित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।
भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनभोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की है।
EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
EPS पेंशन योजना के तहत, पेंशन की गणना सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। आप अर्ली पेंशन या विलंबित पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। EPFO की वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से पेंशन गणना की जा सकती है।
मोबाइल से पीएफ निकालने के लिए UMANG ऐप या यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें, ‘ऑनलाइन क्लेम’ विकल्प चुनें, आवश्यक विवरण भरें, और सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी होने पर पीएफ राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
EPS-95 पेंशनभोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें, और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2024 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए कारकों के तहत पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
