कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO का ‘निधि आपके निकट 2.0’ कार्यक्रम हर महीने के आखिरी सप्ताह में आयोजित होता है, जिसमें अधिकारी जिले में आकर पीएफ से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस महीने यह कार्यक्रम 29 जुलाई 2024 को होगा। जानकारी के लिए EPFO की वेबसाइट पर जाएं और ‘What’s New’ सेक्शन देखें।
बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। यह कदम NPS को अधिक लोकप्रिय बनाएगा और रिटायरमेंट फंड में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
सरकारी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए विशेष विंडो 1 अक्टूबर से खुलती है।
EPFO की प्रॉविडेंट फंड स्कीम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प है, जिसमें नियमित योगदान और ब्याज के साथ रिटायरमेंट के लिए मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलती है। EPS के तहत पेंशन का भी प्रावधान है।
EPFO ने पाया कि कई कंपनियां 20 से अधिक कर्मचारियों के बावजूद पीएफ नहीं काट रही हैं। सीबीटी बैठक में इस पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया, जिससे कंपनियों को पीएफ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जल्द ही सुधार की उम्मीद है।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में एनआरआई टियर-1 अकाउंट के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जबकि टियर-2 में अनुमति नहीं है। केवाईसी और जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद 60% राशि निकाली जा सकती है, शेष पेंशन हेतु।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में रक्षा पेंशन बजट को 1.41 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। हालांकि, 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग की मांगें पूरी नहीं हुईं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है।
उमंग ऐप के जरिए कर्मचारी EPFO की सभी सेवाओं जैसे पीएफ बैलेंस चेक, पासबुक डाउनलोड, क्लेम स्टेटस ट्रैक और ऑनलाइन क्लेम सबमिशन आसानी से कर सकते हैं। यह ऐप पीएफ सेवाओं को सरल और सुलभ बनाता है।
EPFO के नए नियमों के जरिए ऑनलाइन क्लेम सबमिशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके बाद सदस्यों को क्लेम को सबमिट करने में कोई अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सितंबर में 7th Pay Commission के तहत सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 3% से 4% वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई से निपटने में राहत मिलेगी। अंतिम निर्णय सितंबर के अंत तक संभावित है।
