कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, जिससे उनकी सेवाएं लंबे समय तक मिल सकेंगी। इसके साथ ही सैलरी और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि का ऐलान किया गया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत रोजगार-संवर्धन के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की गई है: फर्स्ट टाइमर्स योजना, विनिर्माण में रोजगार सृजन योजना, और नियोक्ताओं के लिए समर्थन योजना। ये योजनाएं नई नौकरियों के सृजन, श्रमिकों को प्रोत्साहन, और नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं।
EPFO ने हायर पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनर्स को डिमांड लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। पेंशनर्स को बड़ी वृद्धि के साथ पेंशन मिल रही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और आरामदायक होगा।
EPS 95 पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग पर पेंशनर्स जोर दे रहे हैं। वेतन सीमा बढ़ाने और सरकारी योगदान में वृद्धि की मांग है। मोदी सरकार ने 2014 में पेंशन योग्य वेतन 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया था। पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा जारी है।
जून 2024 में ESIC ने 21.67 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा, जिसमें 49% युवा शामिल हैं। 13,483 नए प्रतिष्ठान शामिल हुए, 4.32 लाख महिला और 55 ट्रांसजेंडर श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, जो सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और समावेशिता को दर्शाता है।
पीएफ का पैसा सीधे तौर पर निश्चित अवधि में डबल नहीं होता। यह कर्मचारी के योगदान और सरकार द्वारा तय ब्याज दर पर निर्भर करता है। ब्याज दर और समय के अनुसार रकम बढ़ती है, लेकिन कोई निश्चित “डबल” समय सीमा नहीं होती।
EPFO पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द लागू करने की अपील की है।
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पांचवें वेतनमान में डीए 427 प्रतिशत से 443 प्रतिशत और छठे वेतनमान में 230 प्रतिशत से 239 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय कर्मचारी भी डीए वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, जिससे 49.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल बजट 2024 में पेश कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में 25-35% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में सुधार करेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
