कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
The demand to raise the minimum pension under EPS-1995 from ₹1,000 to ₹9,000 is gaining momentum, with pensioners seeking better financial support amid rising costs. This article breaks down the issue, explains the EPFO pension structure, offers global comparisons, and provides practical retirement planning tips for working professionals.
EPFO सदस्यों को विभिन्न फॉर्म्स जैसे कि फॉर्म 31, 19, 10C, और 10D की जानकारी होनी चाहिए, जिनका उपयोग विशेष परिस्थितियों में पीएफ बैलेंस और पेंशन निकासी के लिए किया जाता है।
मोदी सरकार पेंशन फंड की वेतन सीमा ₹15,000 से ₹21,000 करने की योजना बना रही है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक पेंशन और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
इंटरनेट के विकास के साथ, ऑनलाइन स्कैम भी बढ़े हैं। वॉट्सऐप के जरिए स्कैमर्स पेंशनधारकों को निशाना बना रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत जानकारी मांग रहे हैं। सरकार ने सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी जैसी औपचारिकताओं से छूट दी है। डिजिटल सत्यापन, कैशलेस उपचार, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
एनपीएस वात्सल्य योजना, नाबालिगों के लिए वित्तीय सुरक्षा की नई पहल, जल्द ही शुरू होगी। यह योजना माता-पिता को बच्चों के लिए निवेश खाते खोलने की सुविधा देगी, जिससे उनका दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण होगा।
EPFO, भारत का एक वैधानिक निकाय, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है। 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले कर्मचारी पात्र हैं, जिससे रिटायरमेंट पर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च की, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी पेंशन वृद्धि की मांग की। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मासिक पेंशन 9,000 रुपये करने की मांग की।
EPFO ने अपने सदस्यों के लिए सुविधाओं को आसान बनाया है, जिससे बिना UAN के भी पीएफ बैलेंस चेक किया जा सकता है। SMS और मिस्ड कॉल के जरिए आप आसानी से अपनी EPF डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। जानिए कैसे आप इस सरल प्रक्रिया के माध्यम से मिनटों में अपना PF बैलेंस पता कर सकते हैं।
EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये करने की मांग तेज हो रही है। सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। 2025 के बजट और आगामी CBT बैठक में इस पर निर्णय संभव है। EPFO खाताधारकों के लिए ब्याज दर स्थिर रखने की योजना भी विचाराधीन है।
