कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर 119% महंगाई भत्ते के साथ चार माह के भीतर जारी करे, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए CGHS स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है, जिसमें सेवा के दौरान CGHS कार्ड न होने पर भी सुविधाएं मिलेंगी। यह सुविधाएं लागत-आधारित होंगी और सभी CGHS कवर्ड शहरों में उपलब्ध होंगी।
श्रम सचिव ने EPFO के साथ नई रोजगार प्रोत्साहन योजना पर चर्चा की। योजना के प्रावधानों, क्रियान्वयन और स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया पर फोकस किया गया, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
27 सितंबर को छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा क्योंकि कर्मचारी वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे सरकारी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है।
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो टॉप-अप सुविधा के साथ निवेश बढ़ाकर रिटायरमेंट पर उच्च पेंशन और एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके।
केंद्र सरकार ने CGHS के अंतर्गत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसमें रेफरल आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, ताकि मरीजों को त्वरित और कैशलेस इलाज सुनिश्चित हो सके।
