कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत पेंशनभोगी समाज ने सरकार से सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा छूट को बहाल करने की अपील की है, जिसे 2020 में बंद कर दिया गया था। संगठन का कहना है कि यह छूट बुजुर्गों के लिए आर्थिक मदद और सम्मान का प्रतीक थी।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें कंसल्टेशन मेमो की वैधता 30 दिनों से बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है और अधिक निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है, जिससे सेवाएं सुलभ होंगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन विसंगति सुधार, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, और 70-75 वर्ष के पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी।
EPFO का नया आईटी सिस्टम क्लेम सेटलमेंट, बैलेंस चेक और पेंशन वितरण को ऑटोमेट करेगा। नौकरी बदलने पर MID ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और केंद्रीकृत होगी, और पेंशनधारकों को नियमित पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने में असफलता के मुख्य कारण हैं गलत या अधूरी केवाईसी, UAN का आधार से लिंक न होना, गलत बैंक विवरण, और निकासी नियमों का न पालन करना।
केंद्रीय सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को देने से इनकार कर दिया, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हुई है।
केंद्र सरकार ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे 1 जुलाई 2024 से पेंशनभोगियों को नई दरों पर पेंशन मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, OROP-3 पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार होगी और जुलाई के एरियर के साथ अगस्त में भुगतान शुरू होगा। लोकसभा में इस पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हुई और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, जिससे वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। यह मांग महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में की गई है।
दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले पांच महीने से एक लाख बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही इस मुद्दे पर चिंता जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
