EPF withdrawal limit: EPFO ने बदला कैश विड्रॉल का नियम, अब दोगुना पैसा निकाल सकेंगे
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब PF खाते से फंड निकासी की लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले ये लिमिट मात्र 50 हजार थी
पुरानी पेंशन योजना की बहाली और रेलवे के निजीकरण पर रेल मंत्री ने दिए जवाब
रेल मंत्री ने लोक सभा में स्पष्ट किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पुरानी योजना को नई पेंशन योजना (NPS) से बदल दिया है और इसकी नीतियाँ पेंशन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
CGHS रोगियों के लिए नकदी-रहित उपचार: लोक सभा में चर्चा और सरकार के कदम
केंद्र सरकार ने CGHS रोगियों के लिए नकदी-रहित उपचार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे समय पर भुगतान, पैकेज दरों की समीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली। HCO पर दंड और सख्त दिशा-निर्देशों के पालन से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते घरों की खरीद के लिए EPF सदस्यों को मिलेगी सब्सिडी
EPFO ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते घरों की खरीद के लिए अपने सदस्यों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। HUDCO के साथ समझौते के तहत, पात्र सदस्य अपने PF खाते से निकासी कर सकते हैं और EMI का भुगतान कर सकते हैं।
EPFO ने जारी किया Transaction-less और Inoperative खातों के लिए नई SOP
EPFO ने Transaction-less और Inoperative खातों के लिए संशोधित SOP जारी की है। इसका उद्देश्य खातों की जाँच में उच्च सतर्कता सुनिश्चित करना है ताकि धोखाधड़ी और पहचान की चोरी रोकी जा सके। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस SOP का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
NPS में बदलाव: क्या वाकई मोदी सरकार कर्मचारियों के पक्ष में है?
जब हम NPS में किए गए बदलाव और EPFO पेंशनभोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास हैं।
NPS की समीक्षा और OPS की बहाली पर वित्त मंत्रालय का संसद में जवाब
लोक सभा में वित्त मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसने काफी प्रगति की है लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है, जबकि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी।
DA/DR from Jul 2024 @ 53% Confirmed: जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53% मिलेगा रिपोर्ट जारी
जून 2024 के CPI-IW में 1.5 अंक की वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 53% पर निश्चित कर दी गई है, जो कि 3% की वृद्धि है। यह वृद्धि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सितंबर 2024 में मंजूर की जाएगी।
पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! कैबिनेट मीटिंग में उम्र के अनुसार पेंशन में 5% वृद्धि, नोशनल इंक्रीमेंट आदि के लिए भी आदेश जारी
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 5% अतिरिक्त पेंशन, वेतन विसंगति सुधार, 1 जुलाई इंक्रीमेंट, बढ़ी पेंशन दर, ग्रेच्युटी वृद्धि, और ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं की घोषणा की है। ये कदम उनके आर्थिक हितों को सुरक्षित करेंगे।
Budget 2024: केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार देगी तोहफा! 8th Pay Commission
संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार की उम्मीदें हैं, विशेषकर आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर। यह बजट उनके आर्थिक भविष्य को प्रभावित करेगा।
