कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक और पोर्टेबल पेंशन योजना है, जिसमें न्यूनतम 1000 रुपये का वार्षिक अंशदान आवश्यक है। खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है और योगदान नेटबैंकिंग या कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने देने का फैसला किया है। इससे पेंशनर्स को कुल 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा।
भारतीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नवीनतम अपडेट्स में दिल्ली कैट, रेलवे, एलआईसी, और डिफेंस पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिनसे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।
केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण में देरी की समस्या को समाप्त करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के तहत समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी।
EPFO में पंजीकृत कंपनियों/संगठनों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता
हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों की पेंशन कटौती के खिलाफ 100 से अधिक याचिकाओं पर रोक लगाई है, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिली है। यह निर्णय 12 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लाभान्वित करेगा।
EPFO और केंद्र सरकार ने EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए बैठक की, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और उच्चतर योगदान दरों की मांग की है, सरकार से योगदान बढ़ाने की उम्मीद है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा नौकरी करने वाले कर्मचारियों को UAN (Universal Account Number) प्रदान किया जाता है। यह 12 अंकों का एक विशिष्ट
नेशनल पेंशन योजना में हाल ही में छह महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुए हैं, जिससे प्रत्येक परिवर्तन का उपयोगकर्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। ये परिवर्तन निवेश, निकासी, और कर लाभ संबंधित नियमों में शामिल हैं।
EPF एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता वेतन का 12% योगदान करते हैं। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, विवाह, गृह निर्माण आदि के लिए आंशिक निकासी की सुविधा है और सेवानिवृत्ति पर पूर्ण निकासी की जा सकती है।
