कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित योजना है, जो सेवानिवृत्ति के लिए धन संचय और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना 18-70 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कम लागत, लचीलापन और ऑनलाइन सुविधा प्रमुख हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अर्धसैनिक बलों (CAPF) पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने भारत संघ को अपील करने की अनुमति देते हुए इस मामले में अंतरिम स्थगन की पुष्टि की है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS 2024) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है, जो 8.2% वार्षिक ब्याज के साथ 30 लाख रुपये तक का निवेश और 5 से 8 साल की अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
श्रम सचिव सुमिता दौरा ने बताया कि EPFO जल्द ही डिजिटल रूप से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे दावों के वितरण में देरी कम होगी। नए केंद्रीय डेटाबेस के साथ, EPFO की IT प्रणाली को देश के सर्वोत्तम वित्तीय संस्थानों के साथ तुलनीय बनाया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन की सुविधाएं प्रदान करता है। EPFO के तहत, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के पेंशन लाभ मिलते हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
केंद्र सरकार ने NPS से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। हालांकि, NPS कर्मचारी संघ ने पात्र कर्मचारियों को लाभ देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
रेल मंत्रालय ने विधवा, अविवाहित और तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन के तहत फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) देने का निर्णय लिया है। यह अलाउंस उन बेटियों को मिलेगा जो अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त कर रही हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों को 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार की गणना पद्धति अनुचित मानी गई और तुरंत पेंशन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
ईपीएस 95 पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ की अनदेखी से नाराज पेंशनधारक चुनाव में विरोध की योजना बना रहे हैं और किसानों से समर्थन की अपील कर रहे हैं।
भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए कर्मचारियों को EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता है। EPF से संबंधित सेवाओं को नागरिक, श्रम एवं
