कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS पेंशन फॉर्मूला में ’70’ एक महत्वपूर्ण संख्या है जो सेवा अवधि और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन तय करने में सहायता करती है। यह स्थिरांक सभी कर्मचारियों के लिए समान है और पेंशन को संतुलित करता है। इस संख्या को समझना पेंशन की सही योजना बनाने और उच्च पेंशन विकल्प चुनने में मददगार साबित होता है।
राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, जिससे उनकी सेवाएं लंबे समय तक मिल सकेंगी। इसके साथ ही सैलरी और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि का ऐलान किया गया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
हर नौकरीपेशा के लिए जरूरी! PF का Universal Account Number-UAN कैसे बनाता है आपकी भविष्य निधि को आसान, पारदर्शी और सुरक्षित – पढ़िए पूरा सच एक प्रोफेशनल की नजर से।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए PF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, ब्याज को खातों में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। सदस्य ई-सेवा पोर्टल, उमंग ऐप और मिस्ड कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
PF Withdrawal Rules के इन अहम नियमों को नज़रअंदाज़ किया, तो आपकी वर्षों की बचत फंस सकती है! जानिए पूरी जानकारी—कब निकाल सकते हैं पूरा PF, किन हालात में क्या हैं शर्तें, और कैसे बचें टैक्स और तकनीकी गड़बड़ियों से।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगी।
अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में सिर्फ Pension ही सबसे बड़ा लाभ है, तो ये खबर आपके लिए है। जानिए वो 6 गारंटीड फायदे जो हर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं—Gratuity से लेकर CGHS और Unified Pension तक—हर सुविधा आपको और आपके परिवार को देती है जीवनभर की सुरक्षा।
सिर्फ नौकरी ही नहीं, जोखिम भी उठाते हैं ये कर्मचारी! जानिए किन पदों को मिलता है Risk Allowance और क्या आप भी बन सकते हैं इसके हकदार? पढ़ें पूरी जानकारी, शायद आपको भी मिल रहा हो ये भत्ता!
प्री-2006 रिटायर पेंशनर्स को 20 साल बाद बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार अब ₹25,000 करोड़ का एरियर भुगतान करेगी, जिससे हर पेंशनर को औसतन ₹14.5-16.5 लाख तक मिलेगा। यह फैसला पेंशन असमानता पर ऐतिहासिक निर्णय है जो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय और मानसिक राहत देगा। इस पर सरकार की क्रियान्वयन प्रक्रिया अब सबसे अहम होगी।
