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अगर आप EPF में हैं और चाहते हैं अधिक पेंशन, तो यह खबर आपके लिए है! जानिए कैसे EPFO की नई पॉलिसी और हायर पेंशन विकल्प से आप पा सकते हैं दुगुनी पेंशन – पूरी जानकारी यहीं!
EPFO के नए नियमों के तहत अब नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आधार से जुड़ा UAN होने पर प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है। साथ ही, नए पेंशन भुगतान सिस्टम और सुधारों से कर्मचारियों के लिए EPFO सेवाएं और भी आसान हो गई हैं।
अगर आप EPS स्कीम के तहत फुल पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। जानिए कितने साल की सेवा के बाद मिलती है पूरी पेंशन, क्या होता है एक साल कम होने पर, और कैसे नया नियम आपके रिटायरमेंट फंड को प्रभावित कर सकता है। पढ़िए पूरी जानकारी।
EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि, SAIL में उच्च पेंशन का मामला CPF ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है।
जानिए पति के निधन के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलती है, कौन-से दस्तावेज़ जरूरी हैं, और कैसे समय पर करें आवेदन। यह जानकारी न केवल आर्थिक राहत दिलाएगी, बल्कि भविष्य में आने वाली मुश्किलों से भी बचाएगी – पढ़िए पूरी रिपोर्ट और समझिए हर जरूरी पहलू।
एडवांस पीएफ निकालने के लिए विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलती है, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, या शादी के लिए। इसके लिए कर्मचारी को उचित कारण और दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
सरकार EPF की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है – क्या इससे आपकी सैलरी घटेगी या पेंशन बढ़ेगी? जानिए पूरा गणित: कितना कटेगा EPF, कितनी बढ़ेगी पेंशन और आपकी टेक-होम सैलरी पर क्या पड़ेगा असर – ये रिपोर्ट पढ़े बिना कोई राय न बनाएं!
हर महीने आपके हाथ में आती है एक सैलरी स्लिप, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उसमें क्या-क्या लिखा होता है? इस लेख में जानिए सरकारी वेतन की पूरी गाथा, जो आपकी जेब से लेकर पेंशन तक सबकुछ तय करती है!
क्या आपको हर महीने ₹7,500 की पेंशन मिलेगी? EPS योजना में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी! जानें किसे मिलेगा फायदा, कब आएगा फैसला, और क्या है सरकार की रणनीति। इस लेख में पाएं पूरी जानकारी, आंकड़ों के साथ – अभी पढ़ें!
पीएफ का पैसा सीधे तौर पर निश्चित अवधि में डबल नहीं होता। यह कर्मचारी के योगदान और सरकार द्वारा तय ब्याज दर पर निर्भर करता है। ब्याज दर और समय के अनुसार रकम बढ़ती है, लेकिन कोई निश्चित “डबल” समय सीमा नहीं होती।
