कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और EPS 95 पेंशन योजना पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। पेंशनभोगियों ने पेंशन फॉर्मूले में सुधार और बजट में असमानता पर नाराजगी जताई है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
NPS खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान जरूरी है। अनुपालन न होने पर खाता ‘फ्रीज’ हो सकता है, लेकिन निर्धारित राशि और पेनाल्टी जमा करके खाते को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रामनारायण सिंह ने कम्युटेशन बहाली की शिकायत दर्ज की। कम्युटेशन बहाली का अर्थ है, 15 वर्ष बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल होना, जिसे सरकार ने समर्थन दिया है।
नई दिल्ली में आयोजित DOPT की बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशनधारकों के हेल्थ चेकअप, FMA में वृद्धि, और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सहमति बनी। कुछ मांगों पर पुनर्विचार होगा।
OROP-3 के तहत पेंशनर्स की पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की जा सकती है। नई पेंशन टेबल के अनुसार, सिपाही से लेकर सूबेदार तक के सभी रैंकों में पेंशन में वृद्धि का अनुमान है। यह कदम OROP-1 और OROP-2 की विसंगतियों को दूर करेगा, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता और मनोबल में वृद्धि होगी।
ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना की कमियों के कारण पेंशनभोगियों ने सुधार की मांग की है। सरकार से नियोक्ता योगदान बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को मंजूरी दी है। इससे पेंशनधारक किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाकर 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लाभ देगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में विस्तार से फीचर्स और लाभ जोड़े गए हैं, जिससे यह रिटायरमेंट सेविंग स्कीम अधिक लोकप्रिय हो रही है। NPS मार्केट-लिंक्ड, परिभाषित योगदान स्कीम है, जो सभी भारतीयों के लिए खुली है।
उत्तराखंड सरकार अविवाहित, विधवा, और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय ले रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। यह कदम राज्य के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आश्रित बेटियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
