कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
EPFO के पोर्टल और उमंग ऐप में तकनीकी समस्याएं बढ़ी हैं, जिससे लॉगिन, क्लेम सेटलमेंट और KYC अपडेट में दिक्कतें हो रही हैं। सरकार नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है।
सरकारी नौकरी सिर्फ एक फिक्स तनख्वाह नहीं, बल्कि जीवनभर की सुरक्षा, पेंशन, भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थिर भविष्य की गारंटी है। जानिए कैसे यह नौकरी आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्त करती है और क्यों आज भी लाखों युवा इसी को अपना गोल मानते हैं!
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% निर्धारित की गई है। यह बढ़ोतरी देश के 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगी। EPF बैलेंस और ब्याज की जांच ऑनलाइन संभव है।
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केंद्र सरकार ने EPF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। यह वृद्धि लाखों कर्मचारियों की बचत बढ़ाएगी और वित्तीय सुरक्षा मजबूत करेगी। EPFO ने वार्षिक आधार पर ब्याज दर घोषित करने की घोषणा की है।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहाल करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को कर्मचारियों से बातचीत करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर समाधान की उम्मीद है।
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लोकसभा में EPS-95 पेंशन योजना पर चर्चा हुई, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों को वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की।
ग्रेच्युटी एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है, जो आपकी वर्षों की सेवा को एक ठोस आर्थिक लाभ में बदलता है। Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत संरक्षित यह लाभ, रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ते समय आपके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देता है।
