उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पुलिस बल के प्रशासनिक और तकनीकी सुधार के लिए एक श्रृंखला की अग्रणी पहल की है, जिसमें ई-पेंशन प्रणाली के माध्यम से पुलिसकर्मियों को डिजिटलीकरण से जोड़ना प्रमुख है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
ई-पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, ई-पेंशन प्रणाली से पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद के भुगतान और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएँ समयबद्ध और सहज होंगी। यह सिस्टम मानव संपदा पोर्टल के साथ एकीकृत होगा, जो कि एक व्यापक डेटाबेस है जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों का विवरण शामिल है।
प्रशासनिक सुधारों पर जोर
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए समय पर पदोन्नति, योग्यता अनुसार तैनाती और सही विवरण के साथ चरित्र पंजिका को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। यह कदम उनकी कार्यक्षमता और प्रदर्शन को उचित तरीके से मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
भर्ती और प्रशिक्षण में तेजी
सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने के निर्देश के साथ, मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने का भी आदेश दिया। इससे पुलिस बल में कर्मियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
उपलब्धियों का आकलन
अपने आवास पर एडीजी स्तर के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में, मुख्यमंत्री ने कार्मिकों के कार्यों, नवाचारों और उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए क्षेत्रीय दौरे पर जाने के निर्देश दिए।
आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपाय
पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ, मुख्यमंत्री ने वीआईपी सुरक्षा में युवाओं को तरजीह देने और ई-रिक्शा चालकों की सुरक्षा जांच को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रणाली को डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से और अधिक सुधारने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहलें महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। इससे न केवल पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि आम जनता के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।
