DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था में महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 64% करने की योजना शामिल है, जो कि पेंशनरों के लिए भी लागू होगी। यह निर्णय महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की खरीद क्षमता को बनाए रखने के लिए लिया गया है।
क्या है पूरी योजना
सरकार ने सभी सरकारी विभागों के लिए 56% महंगाई भत्ते की राहत का प्रावधान रखा है, जिससे कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से निपटने में मदद मिल सके। इस बढ़ोतरी से विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारीयों जैसे IAS, IPS, और IFoS को भी लाभ होगा, जिन्हें वर्तमान में 50% की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है।
आर्थिक प्रभाव
इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इसे कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के नजरिए से देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य न केवल महंगाई के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी वित्तीय रूप से सक्षम रहें।
भविष्य की योजनाएँ
सरकार ने सभी विभागों से अपनी योजनाओं की समीक्षा करने और उन्हें अधिक कारगर बनाने की अपेक्षा की है। वित्त विभाग ने अप्रचलित योजनाओं को समाप्त करने या उन्हें अन्य योजनाओं में विलीन करने का निर्देश दिया है, ताकि संसाधनों का उपयोग अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सके।
मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है, जो न केवल महंगाई से राहत प्रदान करेगी बल्कि राज्य की सरकारी सेवाओं को भी अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाएगी। यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक भलाई में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी।
